Himachal : सोलन में जल संकट, विभाग पर आरोप

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : सोलन शहर में पानी की भारी किल्लत है, लोगों को सात से नौ दिन बाद पानी मिल रहा है। स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। सोलन के डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा ने सोलन नगर निगम Solan Municipal Corporation और जल शक्ति विभाग (जेएसडी) के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो पाया।

शहर में पानी की आपूर्ति जेएसडी द्वारा की जाती है और इसका वितरण नगर निकाय द्वारा किया जाता है। हालांकि, दोनों विभाग एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और पानी की किल्लत के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जहां नगर निकाय के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें जरूरत से कम पानी मिल रहा है, वहीं जेएसडी के कर्मचारी वितरण प्रणाली में खामियों को पानी की किल्लत का कारण बता रहे हैं।

जल शक्ति विभाग, सोलन के कार्यकारी अभियंता आशीष राणा Ashish Rana ने कहा, "हम शहर को जरूरी मात्रा में पानी की आपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गिरि नदी में गाद और बिजली आपूर्ति से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण पानी की सामान्य लिफ्टिंग प्रभावित हो रही है। हम रोजाना जरूरी मात्रा में पानी नहीं उठा पा रहे हैं, हालांकि हमने कल 65 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की। शहर को बढ़ती आबादी की मांग को पूरा करने के लिए रोजाना करीब 80 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है।

हालांकि, आपूर्ति घटकर 45 से 67 लाख लीटर रह गई, जिससे विभाग को पिछले करीब एक हफ्ते से पानी की राशनिंग करनी पड़ रही है। पाइपों के लीक होने से पानी की बर्बादी हो रही है और पर्याप्त पंपिंग मशीनरी की कमी के कारण शहर में आपूर्ति और भी प्रभावित हुई है। निवासियों को टैंकरों से पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गृहिणी शीतल ने कहा, 'हमें हफ्ते में कम से कम एक बार टैंकरों से पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

शहर में नियमित आपूर्ति की कमी के कारण हम पीने के लिए बोतलबंद पानी भी खरीदते हैं।' जल शक्ति विभाग रबोन, बसाल, चंबाघाट आदि जैसे विलय क्षेत्रों को मिलाकर नगर निकाय के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्रों में सीधे पानी की आपूर्ति करता है, जबकि नगर निगम 40 प्रतिशत क्षेत्रों में पानी वितरित करता है। राज्य सरकार तीन विधानसभा उपचुनावों में व्यस्त है, इसलिए निवासियों को खुद ही अपनी देखभाल करनी पड़ रही है। जिला प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है और निवासियों की परेशानी को देखते हुए केवल एक बैठक बुलाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, जिससे समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है।