Himachal: घटिया दवाओं की चेतावनी ने दवाओं की गुणवत्ता पर खतरे का संकेत दिया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: दवाओं की सुरक्षा को लेकर जारी एक नए अलर्ट ने हिमाचल प्रदेश में बनने वाली दवाओं की क्वालिटी पर गंभीर चिंताएँ खड़ी कर दी हैं। इस अलर्ट के मुताबिक, 72 दवाओं के सैंपल तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इनमें टेल्मिसार्टन भी शामिल है, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली दवा है। इस बात ने मरीज़ों की सुरक्षा और रेगुलेटरी निगरानी को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) द्वारा फरवरी में जारी अलर्ट से पता चलता है कि देश भर में पहचानी गई घटिया दवाओं में से 37 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनियों की हैं। यह आंकड़ा पिछले महीने के मुकाबले 4 प्रतिशत ज़्यादा है। कुल मिलाकर, पूरे भारत से 194 दवाओं के सैंपल को इस अलर्ट में शामिल किया गया है।

फेल हुए 72 सैंपल हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जैसे बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, काला अंब, पांवटा साहिब, ऊना, कांगड़ा और सोलन में स्थित 52 दवा कंपनियों के थे। ये दवाएँ आम बीमारियों जैसे बुखार, दर्द, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पेट की समस्याओं और सांस की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। फेल हुई दवाओं की इस लिस्ट में विटामिन सप्लीमेंट और इंजेक्शन वाली दवाओं का भी शामिल होना, लोगों की चिंताओं को और भी गहरा कर देता है। खास तौर पर चिंता की बात यह है कि 15 खांसी और ज़ुकाम के सिरप अपने तय 'एसे लेवल' (दवा की सही मात्रा) पर खरे नहीं उतरे हैं। इसका सीधा असर इन दवाओं की इलाज करने की क्षमता पर पड़ता है। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से कई दवा कंपनियाँ पहले भी ऐसे अलर्ट में शामिल हो चुकी हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ये कोई इक्का-दुक्का घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि यह पूरी व्यवस्था में मौजूद कमियों का नतीजा है।

यह समस्या सिर्फ़ हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की ओर इशारा करती है। उत्तराखंड से 36 घटिया सैंपल मिले हैं। इसके बाद गुजरात (15), मध्य प्रदेश (13), महाराष्ट्र (8), राजस्थान (7), हरियाणा और उत्तर प्रदेश (6-6) और पंजाब (5) का नंबर आता है। इसके अलावा पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली और बिहार से भी कम संख्या में ऐसे सैंपल मिले हैं। फेल हुए सैंपल की जाँच से दवाओं की क्वालिटी में कई तरह की कमियाँ सामने आई हैं। कई मामलों में, दवा में मौजूद तत्वों की मात्रा तय मानकों के मुताबिक नहीं थी, जबकि कुछ दवाएँ 'घुलनशीलता' (solubility) के टेस्ट में फेल हो गईं। इसके अलावा, दवा के 'स्टेरिलिटी' (कीटाणु-मुक्त होने), 'माइक्रोबियल कंटैमिनेशन' (सूक्ष्मजीवों की मिलावट), 'pH लेवल' के सही न होने, दवा में 'कणों' (particulate matter) की मौजूदगी और दवा के लेबल पर लिखी जानकारी तथा उसकी असल बनावट में अंतर जैसी समस्याएँ भी पाई गईं। ये सभी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि दवा बनाने के तय नियमों और प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है।

राज्य के ड्रग्स कंट्रोलर डॉ. मनीष कपूर ने राज्य की स्थिति का बचाव करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में दवाओं के सैंपल लेने की दर (sampling rates) ज़्यादा है। हो सकता है कि इसी वजह से फेल हुई दवाओं की लिस्ट में हिमाचल प्रदेश की दवाओं का हिस्सा ज़्यादा नज़र आ रहा हो। उन्होंने आगे कहा कि सख्त सुधारात्मक और निवारक उपाय लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत गलती करने वाले निर्माताओं को उत्पादन फिर से शुरू करने से पहले अपनी कमियों को दूर करना अनिवार्य है। बार-बार गलती करने वालों को उत्पाद अनुमोदन के सामान्य निलंबन के अलावा कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी आग्रह किया कि वे सतर्क रहें और घटिया तथा नकली दवाओं की अद्यतन सूचियों के लिए CDSCO की वेबसाइट देखें।