Himachal University को अल्पसंख्यक समुदायों के कौशल उन्नयन के लिए 79.70 लाख रुपये मिले

Chandigarh.चंडीगढ़: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री VIKAS योजना के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) को 79.70 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है। यह अनुदान अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को कौशल-आधारित रोज़गार के अवसरों के लिए तैयार करने हेतु दिया गया है। PM VIKAS (प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन) योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना है। यह योजना राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करके रोज़गार-योग्यता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे स्थायी आजीविका के अवसर और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

HPU ने 1.13 करोड़ रुपये से अधिक का एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें उम्मीदवारों के लिए मूल्यांकन लागत और रोज़गार-प्राप्ति के बाद (पोस्ट-प्लेसमेंट) सहायता के प्रावधान शामिल थे। हालाँकि, केंद्रीय मंत्रालय ने मूल्यांकन लागत और रोज़गार-प्राप्ति के बाद की सहायता वाले घटकों को छोड़कर, 79.70 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार, शेष अनुदान को भविष्य में जारी करने पर विचार किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए, कुलपति महावीर सिंह की अध्यक्षता और मार्गदर्शन में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ कई दौर की चर्चाएँ और प्रस्तुतियाँ आयोजित की गईं।

इस परियोजना के तहत, केंद्र द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 300 छात्रों को तीन रोज़गार भूमिकाओं (जॉब रोल्स) में प्रशिक्षित किया जाएगा — सोलर फोटोवोल्टिक साइट सर्वे असिस्टेंट, सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन और सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियंस (CAT); जैसा कि राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (NQR) द्वारा निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर उन सभी योग्यताओं का एक आधिकारिक राष्ट्रीय सार्वजनिक रिकॉर्ड है, जो NSQF स्तरों, योग्यता मार्गों और प्रत्यायन (accrediting) प्राधिकरणों के अनुरूप हैं।