हिमाचल मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बंजर पहाड़ियों को फिर से हरा-भरा करेगा

शिमला, (आईएएनएस) हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का फैसला किया, यह एक ऐसी योजना है जो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बंजर क्षेत्रों को फिर से हरा-भरा करेगी।

योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

यह निर्णय लिया गया कि चयनित क्षेत्रों का रखरखाव सात वर्षों के लिए किया जाएगा और वृक्षारोपण और रखरखाव का काम आउटसोर्स किया जाएगा, जिसमें अधिमानतः स्थानीय निवासियों को शामिल किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने शिमला में आईजीएमसी के ट्रॉमा सेंटर और आपातकालीन चिकित्सा विभाग को कार्यात्मक बनाने के लिए नर्सिंग और पैरा-मेडिकल स्टाफ के अतिरिक्त 136 पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संबंधित छह विभाग यानी न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक्स और सामान्य सर्जरी चौबीसों घंटे तीन शिफ्टों में काम करें।

राज्य की विभिन्न नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को भरने के अलावा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राजस्व विभाग में एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने का भी निर्णय लिया। मंडी जिले के धरमपुर और पधर में नव स्थापित सिविल अदालतों और नूरपुर, देहरा, पालमपुर, पांवटा साहिब और रोहड़ू में नव स्थापित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालयों के लिए सहायक जिला अटॉर्नी के पद और पोक्सो अदालतों और विशेष सीबीआई अदालतों के लिए उप जिला अटॉर्नी के सात पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।