Himachal में स्पा नियमन नीति पर विचार

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार जल्द ही पूरे राज्य में चल रहे स्पा को रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी बनाएगी। श्रम और रोज़गार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सोमवार को यहाँ प्रश्नकाल के दौरान मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौर द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग के साथ मिलकर, राज्य में स्पा को रेगुलेट करने के लिए जल्द ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) तैयार करेगा। गौर ने कहा कि पूरे राज्य में, खासकर मनाली में, स्पा की बाढ़ आ गई है, और इनमें से ज़्यादातर किसी भी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से कई स्पा अनैतिक गतिविधियों के अड्डे बन गए हैं और समाज पर बुरा असर डाल रहे हैं। मंत्री ने जवाब दिया कि बड़े होटलों में स्पा पर्यटन विभाग से परमिशन लेते हैं। चौहान ने कहा, "मुख्यमंत्री ने हमें इन स्पा में चल रही किसी भी गैर-कानूनी या अनैतिक गतिविधि को रोकने के लिए एक पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच, पुलिस इन स्पा में किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।"

धर्मशाला से BJP विधायक सुधीर शर्मा द्वारा हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC) द्वारा जारी किए जा रहे 'हिम कार्ड' पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए, परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार "हिम बस कार्ड" के लिए शुल्क वापस नहीं लेगी, क्योंकि यह सिस्टम HRTC बसों में रियायती यात्रा को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी था। मंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों के छात्रों को रियायत देने पर विचार कर रही है। सरकार ने HRTC बसों में रियायती और मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए हिम बस कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल के दौरान बीच में बोलते हुए कहा कि सरकार मेहमानों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य में रेस्ट हाउस की कैटरिंग सेवाओं को आउटसोर्स करने पर विचार कर रही है। केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए, सुक्खू ने कहा कि सरकार रेस्ट हाउस में मेहमानों को खाना सप्लाई करने के लिए आस-पास की कैटरिंग यूनिट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रॉपर्टीज़ की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को काम पर रखा जाएगा। एक और सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी दफ्तरों को उन इमारतों में शिफ्ट करने के लिए एक पॉलिसी बनाएगी जो खाली पड़ी हैं।