Himachal राधा स्वामी अस्पताल की भूमि के हस्तांतरण के लिए अधिनियम में संशोधन करेगा

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल सरकार हमीरपुर के भोटा में राधा स्वामी सत्संग अस्पताल की जमीन को उसके सहयोगी संगठन को हस्तांतरित करने के लिए भूमि हदबंदी अधिनियम, 1972 में संशोधन करने की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य धर्मार्थ संस्था को 2 करोड़ रुपये जीएसटी का भुगतान करने से छूट देना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने आज पुष्टि की कि इस संबंध में अध्यादेश लाने के लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। संशोधन विधेयक दिसंबर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। सुखू ने मीडियाकर्मियों से कहा, "राधा स्वामी सत्संग ब्यास (RSSB) अपनी सहयोगी संस्था को जमीन हस्तांतरित करना चाहता है। चूंकि भूमि हदबंदी अधिनियम के कारण कुछ बाधाएं हैं, इसलिए हम कानूनी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "वे एक धर्मार्थ संस्था हैं जो मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, लेकिन उन्हें करीब 2 करोड़ रुपये जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है, जो सही नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इस राशि को बचाने के लिए सहयोगी संस्था को जमीन कैसे हस्तांतरित की जा सकती है।" संशोधन से आरएसएसबी से महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को भूमि हस्तांतरण का रास्ता साफ हो जाएगा, जो भोटा चैरिटेबल अस्पताल चलाने वाली सहयोगी संस्था है। आरएसएसबी एक धार्मिक धर्मार्थ संस्था है, जिसे भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत अतिरिक्त भूमि रखने से छूट प्राप्त है। हालांकि, यह बिक्री, उपहार, वसीयत या बंधक के माध्यम से भूमि हस्तांतरित नहीं कर सकती है। ऐसे में अस्पताल की भूमि हस्तांतरण के लिए अधिनियम में संशोधन करना होगा। सुखू ने कहा कि सरकार कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। उन्होंने कहा, "पिछली भाजपा सरकार ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और केवल लाभ उठाने के लिए बयानबाजी की।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार समाज सेवा में लगे अन्य सभी संगठनों की मदद के लिए कानून में संशोधन करने में संकोच नहीं करेगी। भूमि सीलिंग अधिनियम में संशोधन करना एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। पिछली भाजपा सरकार ने आरएसएसबी की याचिका को खारिज कर दिया था।