Himachal : दिल्ली के लिए पानी के मुद्दे पर हिमाचल के यू-टर्न से सुप्रीम कोर्ट नाराज

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : यह देखते हुए कि उसके पास इस "जटिल और संवेदनशील मुद्दे" पर निर्णय लेने की विशेषज्ञता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में गर्मियों में होने वाले चरम जल संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त 150 क्यूसेक पानी के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड Upper Yamuna River Board (यूवाईआरबी) से संपर्क करे।

न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की अगुवाई वाली अवकाश पीठ ने कहा, "इस मुद्दे पर यूवाईआरबी को विचार करने देना चाहिए, जो 12 मई, 1994 के एमओयू में पक्षों की सहमति से गठित निकाय है।"

यह आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने पहले के बयान से पीछे हटने और यह कहने के बाद आया कि उसके पास दिल्ली के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं बचा है और जो भी था, वह पहले ही छोड़ दिया गया है। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश राज्य को गुमराह करने के लिए अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि उनके बयान के आधार पर ही उसने ऊपरी नदी से अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश पारित किया था, ताकि पानी हथिनीकुंड बैराज तक पहुंचे और फिर वजीराबाद बैराज के माध्यम से दिल्ली पहुंचे।

हालांकि, हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने आज राज्य के पहले के बयान को वापस ले लिया और स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के पास आज की तारीख में अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार के इस उलटफेर ने सर्वोच्च न्यायालय के क्रोध को आमंत्रित किया, जिसने इसके अधिकारियों को इसके समक्ष विरोधाभासी बयान देने के लिए अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई की चेतावनी दी। अवकाश पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पीबी वराले भी शामिल थे, का गुस्सा इतना था कि महाधिवक्ता रतन को हरियाणा के माध्यम से दिल्ली को आपूर्ति किए जाने वाले अधिशेष पानी की “उपलब्धता” पर राज्य सरकार के पहले के बयान को वापस लेना पड़ा।

हिमाचल के अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर कि राज्य के पास 137 क्यूसेक अधिशेष पानी है जिसे छोड़ा जाएगा, शीर्ष अदालत ने 6 जून को निर्देश दिया था कि “हिमाचल प्रदेश राज्य अपने पास उपलब्ध 137 क्यूसेक पानी को ऊपर की ओर से छोड़ेगा ताकि पानी हथिनीकुंड बैराज तक पहुंचे और फिर वजीराबाद के माध्यम से दिल्ली पहुंचे।” हालांकि, जब हरियाणा राज्य ने हिमाचल प्रदेश राज्य से शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया, तो हिमाचल प्रदेश राज्य के जल शक्ति विभाग ने 6 जून, 2024 को हरियाणा के सिंचाई विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ को सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश के हिस्से का 137 क्यूसेक अप्रयुक्त यमुना जल पहले से ही हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से यमुना नदी में ताजेवाला (हथनीकुंड बैराज) तक निर्बाध रूप से बह रहा है।

“जिस अधिकारी ने वह चार्ट दिया है, वह कह रहा है कि हमारे पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी है और अतिरिक्त एजी को स्थिति से ठीक से अवगत नहीं कराया गया था। अब, आप एक पत्र जारी कर रहे हैं कि 137 क्यूसेक पहले से ही पाइपलाइन में है... यदि आपके पास अतिरिक्त पानी है और आप उस अतिरिक्त पानी की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो आप अवमानना ​​कर रहे हैं,” बेंच ने कहा। जब पीठ ने रतन से पूछा कि वह अपने अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा इंजीनियर-इन-चीफ के निर्देशों के तहत शीर्ष अदालत के समक्ष दिए गए बयान और 6 जून, 2024 के संचार की सामग्री को किस तरह से समेटेंगे, तो महाधिवक्ता ने कहा कि अधिशेष या अतिरिक्त पानी की "उपलब्धता" के बारे में पहले का बयान सही नहीं था और उन्हें उस बयान को वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

रतन ने कहा कि 6 जून, 2024 के संचार की सामग्री के मद्देनजर, हिमाचल प्रदेश राज्य के पास आज की तारीख में अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी नहीं है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "आप पहले के बयान को ढंकने के लिए अपने बयान के नतीजों को नहीं समझते हैं... आपने इसके परिणामों को समझे बिना अदालत के सामने ऐसा आकस्मिक बयान दिया।" पीठ ने कहा, "आज इस अदालत के समक्ष हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh राज्य के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर, हमारे 6 जून, 2024 के अंतरिम आदेश का आधार ही जीवित नहीं है अंत में, इसने दिल्ली सरकार से अतिरिक्त 150 क्यूसेक पानी के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड से संपर्क करने को कहा।