चार साल में हिमाचल को हजारों करोड़ का झटका

हिमाचल प्रदेश : आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। राज्य को केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट-इन-एड यानी अनुदान राशि में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र से मिलने वाली सहायता में बड़ी कमी आई है, जिससे राज्य सरकार के सामने वित्तीय चुनौतियां बढ़ गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र से 18,412.58 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था। वहीं, 2024-25 में यह राशि घटकर 13,721.61 करोड़ रुपये रह गई। यह लगातार चौथा वित्तीय वर्ष है, जब केंद्र से मिलने वाले अनुदान में कमी दर्ज की गई है।

केंद्रीय अनुदान की हिस्सेदारी भी घटी

वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय अनुदान की हिस्सेदारी भी तेजी से कम हुई है।

वर्ष 2020-21 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय सहायता की हिस्सेदारी 55.06 प्रतिशत थी। लेकिन 2024-25 तक यह घटकर 33.57 प्रतिशत रह गई।

इस गिरावट का सीधा असर राज्य की वित्तीय योजना पर पड़ सकता है, क्योंकि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में केंद्र से मिलने वाली सहायता विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अपने संसाधनों पर बढ़ेगी निर्भरता

केंद्रीय अनुदान में कमी आने के बाद राज्य सरकार को अब अपने संसाधनों से अधिक आय जुटाने की जरूरत होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्व में केंद्र की हिस्सेदारी कम होने का मतलब है कि सरकार को विकास कार्यों, कर्मचारियों के वेतन, सामाजिक योजनाओं और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोत तलाशने होंगे।

राज्य सरकार को या तो अपनी आय बढ़ाने के उपाय करने होंगे या फिर वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ सकता है।

विकास योजनाओं पर पड़ सकता है असर

हिमाचल प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाएं सरकारी बजट पर निर्भर हैं।

केंद्रीय सहायता में कमी आने से इन क्षेत्रों में खर्च की योजना बनाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, सरकार की कोशिश होगी कि जरूरी योजनाओं और सेवाओं पर इसका कम से कम असर पड़े।

आय के नए स्रोत तलाशने की जरूरत

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य को अब आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर ध्यान देना होगा।

पर्यटन, जल विद्युत, उद्योग और अन्य क्षेत्रों से राजस्व बढ़ाने की संभावनाओं पर काम करना जरूरी हो सकता है। इसके अलावा टैक्स संग्रह को बेहतर बनाने और खर्चों के प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा।

बढ़ती वित्तीय चुनौतियां

हिमाचल प्रदेश पहले से ही सीमित संसाधनों और बढ़ते खर्चों की चुनौती का सामना कर रहा है। कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाला खर्च राज्य के बजट पर दबाव बढ़ाता है।

ऐसे में केंद्र से मिलने वाले अनुदान में कमी राज्य की वित्तीय स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना सकती है।

सरकार के सामने बड़ी जिम्मेदारी

राज्य सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संतुलन बनाए रखना है। एक ओर उसे जनता से जुड़े विकास कार्यों को जारी रखना है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय संसाधनों की कमी को भी संभालना है।

सरकार को राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ खर्चों को नियंत्रित करने की रणनीति बनानी होगी।

आने वाले समय पर नजर

केंद्र से मिलने वाली सहायता में लगातार कमी के आंकड़े हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता का विषय हैं। हालांकि, सरकार नए आर्थिक स्रोतों की तलाश और वित्तीय प्रबंधन के जरिए इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर सकती है।

फिलहाल वित्त विभाग के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि राज्य को भविष्य में अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए केंद्र पर कम और अपने संसाधनों पर अधिक निर्भर रहना होगा।