Himachal : छात्र संगठन ने टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की फीस में बढ़ोतरी का विरोध किया

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया Students Federation of India (एसएफआई) की राज्य समिति ने टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) की फीस में बढ़ोतरी के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की है और राज्य सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। यहां जारी एक प्रेस बयान में एसएफआई के राज्य सचिव दिनित डेंटा ने कहा कि जब से राज्य में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, तब से शिक्षा क्षेत्र के प्रति उसका रवैया "उदासीन" रहा है।

उन्होंने कहा, "हाल ही में, सरकार ने परेशान, निराश और बेरोजगार छात्रों से पैसे ऐंठने के लिए टीईटी की फीस दोगुनी कर दी है, जो छात्रों के प्रति सरकार के उदासीन रुख को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सरकार कागज, स्टेशनरी, ईंधन और परिवहन की बढ़ती लागत का हवाला देकर फीस वृद्धि को उचित ठहरा रही है, जो पूरी तरह से अनुचित है।"

उन्होंने कहा कि कई आवेदक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थे और अपने माता-पिता पर निर्भर थे। इसके अलावा, टीईटी के लिए पात्र होने के लिए छात्रों को बीएड पाठ्यक्रमों के लिए भारी फीस का भुगतान करना पड़ता था, जिसमें से कई को अपनी पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि फीस कम करने के बजाय सरकार ने इसे 800 रुपये से बढ़ाकर 1,600 रुपये और 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है, जो असहनीय है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार लगातार सरकारी स्कूलों को बंद करने, सरकारी संपत्ति पर बने आवासीय स्कूलों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने और छात्र-विरोधी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को तेजी से लागू करने जैसे उपायों के जरिए शिक्षा क्षेत्र पर हमला कर रही है।" एसएफआई ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे।