Himachal: राज्य फसल विविधीकरण अभियान पर 1,010 करोड़ रुपये खर्च करेगा

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा वित्तपोषित हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना (चरण-II) के अंतर्गत इस पहाड़ी राज्य में 1,010.60 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य लघु सिंचाई सुविधाओं और कृषि सड़कों के विकास एवं पुनर्वास के साथ-साथ विपणन संवर्धन और विस्तार सेवाओं में सुधार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की आजीविका में सुधार हो सके। मंत्री शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दधंब में 91.65 लाख रुपये की लागत वाली त्रिअम्बला-ओला कुहल अपवाह सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत राज्य भर में 7,933 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई अवसंरचना विकसित करने के लिए 296 सिंचाई उप-परियोजनाएँ और 10 अभिसरण सिंचाई उप-परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।

जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर के माध्यम से, कांगड़ा और चंबा जिलों के पालमपुर, देहरा, शाहपुर, जवाली और चंबा ब्लॉकों में 221 करोड़ रुपये की कुल 102 उप-परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनसे 3,923.01 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता सृजित होगी। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के सामूहिक प्रयासों को मज़बूत करने के लिए किसान विकास संघ, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए जाएँगे। उन्होंने कहा, "भूमिहीन परिवारों को डेयरी, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और मशरूम की खेती, तथा मत्स्य पालन जैसी आजीविका सुधार गतिविधियों से भी लाभ होगा।" किसानों से अपनी फसलों का बीमा कराने और किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने का आग्रह करते हुए, मंत्री ने कहा कि किसानों की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए फसल विविधीकरण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों को अपनी कृषि योग्य भूमि का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और कृषि को "एक स्वस्थ गतिविधि और आजीविका का एक सम्मानजनक साधन" बताया।

शाहपुर विधायक और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि जेआईसीए के अंतर्गत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न उप-परियोजनाओं पर 6.75 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिससे 1,510 किसान परिवारों की 342.83 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। उन्होंने बताया कि केवल त्रिअंबला कुहल से ही 230 किसानों को लाभ होगा, जिससे 63.50 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। उन्होंने मंत्री से निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के तकनीकी विंग को मजबूत करने का आग्रह किया। इस दौरान, मंत्री ने नौ प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया और मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत राहत चेक वितरित किए। इस अवसर पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. राहुल कटोच, जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. योगिंदर पाल भी उपस्थित थे।