Himachal: उपयोग को अनुकूलतम बनाने के लिए राज्य सरकार भूमि पूलिंग नीति तैयार करेगी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार पूरे राज्य में खाली पड़ी सरकारी और निजी भूमि का अधिकतम उपयोग करने के लिए पुनर्विकास और भूमि पूलिंग नीति तैयार करेगी। हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) इस नीति को तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिससे खाली पड़ी प्रमुख भूमि के बड़े हिस्से का लाभकारी उपयोग करने में मदद मिलेगी। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, "हम जल्द ही पुनर्विकास और भूमि पूलिंग नीति शुरू करेंगे, क्योंकि विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली प्रमुख भूमि या तो बेकार पड़ी है या उसका कम उपयोग हो रहा है।" उन्होंने कहा कि हिमुडा ऐसी सभी संपत्तियों के पुनर्विकास की पेशकश करेगा, चाहे वह इमारतें हों या खाली पड़ी जमीन, ताकि उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता को बढ़ाया जा सके। सैकड़ों करोड़ रुपये मूल्य की भूमि का विशाल हिस्सा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जिन पर केवल कुछ संरचनाएं हैं, लेकिन यदि उनका पुनर्विकास किया जाए तो वे बड़ी आय उत्पन्न कर सकते हैं। राज्य सरकार ने ऐसी सभी संपत्तियों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया है, जो लाभदायक उद्यम बन सकती हैं और बहुत जरूरी राजस्व ला सकती हैं।

इसके अलावा, धर्मशाला, कुल्लू-मनाली, कसौली और शिमला जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों पर फ्लैट, डुप्लेक्स और प्लॉट की मांग है, जिसे सरकारी विभागों द्वारा कम उपयोग की जाने वाली भूमि के टुकड़ों की पहचान करके पूरा किया जा सकता है। एक उदाहरण देते हुए धर्माणी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के एक इंजीनियर का छोटा सा कार्यालय मनाली के बीचों-बीच पांच बीघा के प्लॉट पर स्थित है, जिसकी कीमती जमीन बर्बाद हो रही है। उन्होंने बताया, "इस जमीन के टुकड़े पर शॉपिंग एरिया और पार्किंग जैसी व्यावसायिक संरचना बनाकर भारी राजस्व कमाया जा सकता है, जिसे हिमुडा अपने स्तर पर करेगा। भूमि मालिक की जरूरत को हिमुडा पूरा करेगा और इस जगह का इस्तेमाल व्यावसायिक संपत्ति बनाने के लिए करेगा।" पहले बड़े भूखंडों पर बनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों का भी पुनर्विकास किया जाएगा, जैसा कि पांवटा साहिब में हुआ है, जहां अभी भी काफी खाली जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हिमुडा हिमाचल के लोगों और बाहरी लोगों की आवास की मांग को पूरा करने के लिए एक लैंड पूल भी बनाएगा। राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर भूमि की पहचान की जा रही है, ताकि हिमुडा अपनी कॉलोनियों का विकास कर सके। पुनर्विकास नीतियां तैयार करने के लिए हिमुडा को केंद्र सरकार से भी प्रोत्साहन मिलेगा, जो सुधार आधारित प्रोत्साहनों का हिस्सा है, जिसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जैसे अन्य विभागों को भी प्राप्त हुआ है।