Himachal : ऊना गांव की सहकारी समिति के छोटे निवेशकों को धोखाधड़ी में 14 करोड़ रुपये का नुकसान

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : ऊना जिले की इस्सपुर सहकारी समिति में धोखाधड़ी के कारण छोटे निवेशकों को करीब 14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस्सपुर सहकारी समिति के अध्यक्ष सूरज पाठक ने द ट्रिब्यून को बताया कि करीब चार साल पहले उनकी गांव की समिति में धोखाधड़ी हुई थी। समिति की तत्कालीन प्रबंध समिति और उसके पदाधिकारियों ने कुछ ग्रामीणों को बिना किसी जमानत या सुरक्षा के करोड़ों रुपये का कर्ज दे दिया था। कर्जदारों ने पैसे नहीं लौटाए और समिति के छोटे निवेशकों को करीब 14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि समिति अभी तक बकाएदारों से रकम वसूल नहीं कर पाई है और छोटे निवेशक परेशान हैं। पाठक ने कहा कि समिति की प्रबंध समिति के तत्कालीन सचिव के खिलाफ 2020 में विजिलेंस केस दर्ज किया गया था।

हालांकि, विजिलेंस विभाग ने आज तक बकाएदारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। उन्होंने कहा कि समिति अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बकाएदारों से पैसे वसूलने में विफल रही है और छोटे निवेशक अपनी बचत खो बैठे हैं। पाठक ने कहा कि इस मामले में ईसपुर सोसायटी ने 80 लाख रुपये तक का ऋण दिया था, जबकि सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को 10 लाख रुपये से अधिक का ऋण देने की अनुमति नहीं है। कई मामलों में तो सहकारी समितियों की प्रबंधन समितियों ने अपने सचिवों की मिलीभगत से बड़े ऋण दे दिए, जिससे छोटे निवेशकों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, 'प्रदेश सहकारिता विभाग का कहना है कि ऋण के संबंध में सहकारी समितियों की प्रबंधन समितियों के निर्णयों पर सवाल उठाने का उसे कोई अधिकार नहीं है। वहीं, सहकारी समितियों को ऋण वसूली के लिए बकाएदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार सहकारिता विभाग के अधिकारियों के पास है।'

कांगड़ा के एसपी (सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक) बलबीर ठाकुर ने कहा कि ईसपुर सहकारी समिति में धोखाधड़ी के संबंध में सतर्कता विभाग ने मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच को शिमला स्थित विशेष जांच इकाई को सौंप दिया गया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जो सहकारिता विभाग का भी प्रभार संभाल रहे हैं, ने कहा कि प्रदेश में सहकारी समितियों के सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "हिमाचल ने पहले ही 1,000 सहकारी समितियों के रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया है। अन्य 1,000 सहकारी समितियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए केंद्र सरकार से 3 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। रिकॉर्ड के डिजिटल होने के बाद सहकारी समितियों में धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी।" राज्य में ग्रामीण स्तर पर संचालित सहकारी समितियों के छोटे निवेशकों को धोखाधड़ी के कारण पैसा गंवाना पड़ा है। विडंबना यह है कि ऐसे कई मामलों में सरकार डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने या पैसा वसूलने में विफल रही है। समितियों के हितधारकों ने सरकार से सहकारी समितियों में धोखाधड़ी करने वालों को दंडित करने के लिए सख्त कानून बनाने का आग्रह किया है।