हिमाचल को वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए 'ग्रीन बोनस' मिलना चाहिए: CM Sukhu ने नीति आयोग से कहा

New Delhiनई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने नीति आयोग से "पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष समझौते" पर विचार करने का आग्रह किया, जिसमें अन्य राज्यों की तुलना में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया। मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत के लिए फेफड़ों की तरह काम करता है और वन क्षेत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए उसे ग्रीन बोनस मिलना चाहिए।" वे गुरुवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी, आयोग के सदस्य वीके पॉल और विशेषज्ञों के एक पैनल के साथ एक विशेष बैठक में बोल रहे थे।

सीएम सुखू ने नीति आयोग से हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट आवश्यकताओं का अध्ययन करने और वित्त पोषण एजेंसियों और वित्त आयोग के समक्ष अपना मामला रखने का अनुरोध किया।उन्होंने सीपीएसयू द्वारा क्रियान्वित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी का उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने हरित हिमाचल के दृष्टिकोण को विस्तार से बताया और राज्य के लिए बेहतर हवाई और रेल संपर्क की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं और राज्य में कैंसर के बढ़ते मामलों के संदर्भ में राज्य के समक्ष चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की और उनके समाधान के लिए कार्रवाई करने हेतु कारणों पर विस्तृत अध्ययन करने का आग्रह किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि विशेषज्ञों का एक पैनल राज्य द्वारा प्रस्तुत मामले का अध्ययन करेगा। बैठक में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। (एएनआई)