Himachal : हिमाचल प्रदेश के करदाताओं को झटका, बिजली सब्सिडी खत्म

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने राज्य के सभी आयकरदाताओं के लिए बिजली बिलों पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया। कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, नौकरशाह, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी, व्यवसायी आदि सभी करदाता प्रभावित होंगे। हालांकि, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)/एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) श्रेणियों के अलावा अन्य कमजोर वर्ग जो आयकर नहीं देते हैं, उन्हें लाभ मिलता रहेगा।

पहले से ही घाटे में चल रहे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड Himachal Pradesh State Electricity Board (एचपीएसईबी) को 2023-24 में 1,800 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। 12,000 से अधिक कर्मचारियों वाले इस बोर्ड को राज्य सरकार से सालाना 950 करोड़ रुपये का अनुदान मिलता है। अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट के फैसले से एचपीएसईबी को कितनी बचत होगी, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी है।

इसके लिए सब्सिडी को ‘एक परिवार, एक मीटर’ तक सीमित कर दिया गया है और बिजली कनेक्शन Electricity connection को राशन कार्ड (आधार से जुड़ा) से जोड़ दिया गया है। राज्य में 26 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 12 लाख 125 यूनिट से कम खपत करके शून्य बिजली बिल का लाभ उठा रहे हैं। कई उपभोक्ताओं के पास कई मीटर होने के कारण, सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल को युक्तिसंगत बनाकर सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये बचाने का प्रस्ताव करती है। राज्य गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है और कुल कर्ज का बोझ 85,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है। राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी आवंटन में कमी के साथ, राज्य की राजकोषीय सेहत खराब हो सकती है।