Himachal: शिमला मस्जिद के अधिकारी अवैध हिस्से को सील करने पर सहमत

Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh की राजधानी में संजौली क्षेत्र में एक मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद, राज्य के दो कैबिनेट मंत्रियों अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को कहा कि मस्जिद के अधिकारियों ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इमारत के अवैध हिस्से को सील करने पर सहमति जताई है।

इस घटना पर पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया में, जिसके कारण गुरुवार को दोपहर 1 बजे तक विरोध के तौर पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया को बताया कि सांप्रदायिक सद्भाव और आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए, संजौली मस्जिद समिति के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और वक्फ बोर्ड के सदस्य मौलवी शहजाद ने शिमला नगर आयुक्त को एक पत्र सौंपा है कि वे अवैध रूप से विस्तारित संरचना extended structure के पूरे हिस्से को सील करने के लिए स्वेच्छा से सहमत हैं।

मंत्रियों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, "यदि नगर निगम अनुमति देता है, तो वे इसे ध्वस्त करने के लिए भी तैयार हैं और इस बात पर भी सहमत हैं कि वे जनहित में अदालत के निर्देशों को स्वीकार करेंगे।" उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण राज्य है और किसी को भी अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, "हिमाचल हमेशा से शांति और सद्भाव का प्रतीक रहा है। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए पूरे प्रकरण को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे भूल रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान ही भाजपा सरकार के सत्ता में रहने के दौरान अनधिकृत तरीके से यह ढांचा खड़ा किया गया था।" शिमला के बाहरी इलाकों में आने वाले अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान मस्जिद के अधिकारियों को 2 लाख रुपये दिए गए थे।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछली भाजपा सरकार ने इसके निर्माण के लिए लाखों रुपये की राशि भी जारी की थी। मंत्री ने कहा कि सरकार रेहड़ी-पटरी वालों और फेरीवालों के लिए एक नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक निर्णय लिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष प्रवासियों पर नज़र रखने के लिए एक निकाय बनाने पर विचार करेंगे। इतना ही नहीं, किराए के मकान में रहने वाले या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले, काम पर रखे गए प्रवासी मजदूर, घरेलू सहायक, रेहड़ी-पटरी वालों आदि के पूरे इतिहास की पूरी तरह से जांच की जाएगी। साथ ही, सरकार उन लोगों के लिए अलग से वेंडिंग जोन बनाने पर भी विचार करेगी, जो राज्य में अपनी आजीविका कमाने आए हैं।

झड़प के बारे में अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि घटना मलयाणा में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद शुरू हुई और इसके परिणामस्वरूप, छह मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया गया, जो छद्म नामों से वहां रह रहे थे और कुछ राजनीतिक संगठनों ने इसे सांप्रदायिक मोड़ दे दिया।

शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "यह जांच का विषय है कि कोविड के बीच अनधिकृत संरचना कैसे बनी। तत्कालीन नगर निगम अधिकारी और कर्मचारी, जिन्हें शहर में अवैध निर्माण की योजना बनाने और जांच करने का काम सौंपा गया था, मूकदर्शक बने रहे...इसकी जांच की जाएगी।" तिरंगा लेकर और 'भारत माता की जय' तथा 'हिंदू एकता जिंदाबाद' जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों, जिनमें अधिकतर स्थानीय लोग थे, ने बुधवार को अपना विरोध दर्ज कराने तथा पांच मंजिला मस्जिद के एक हिस्से को गिराए जाने की मांग को लेकर संजौली की ओर कूच किया।

ढल्ली सुरंग में बैरिकेड्स हटाने की कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज तथा पानी की बौछारें करनी पड़ीं। प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प में कम से कम पांच-छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।