Himachal: चरवाहा समुदायों को डर, उन्हें पशुधन गणना से बाहर रखा

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: केंद्र सरकार ने हिमाचल समेत देश में 21वीं पशुधन गणना शुरू कर दी है। हालांकि, राज्य के कई प्रवासी चरवाहा समुदायों को डर है कि वे गणना से बाहर हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र सरकार मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए पशुधन गणना कर रही है। हिमाचल प्रदेश में प्रवासी चरवाहों की सिर्फ दो श्रेणियों- गद्दी और गुज्जर को ही गणना में शामिल किया जा रहा है। हालांकि, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के कनेत और ऊपरी हिमाचल क्षेत्र के नेगी जैसे अन्य प्रवासी चरवाहा समुदायों को डर है कि वे गणना से बाहर हो सकते हैं। राज्य में प्रवासी चरवाहों के सबसे बड़े संगठन हिमाचल घुमंतू पशुपालक महासभा के राज्य सलाहकार का कहना है कि प्रवासी पशुपालन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए आजीविका, आय और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश दूध, मांस, ऊन और गोबर के लिए इस चरागाह अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। हिमाचल घुमंतू पशुपालक महासभा के अनुमान के अनुसार, राज्य में 1 लाख से अधिक परिवार पशुपालन में लगे हुए हैं, जो 20 लाख भेड़-बकरी और 50,000 गाय-भैंस पालते हैं।"

हिमाचल प्रदेश में इतनी समृद्ध और महत्वपूर्ण चरागाह अर्थव्यवस्था के अस्तित्व के बावजूद, ब्रिटिश शासन के दौरान इंपीरियल वन विभाग द्वारा शुरू में गिने गए प्रवासी पशुओं को प्रवासी चरवाहों को अधिकार या सुविधाएँ देने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अंग्रेजों द्वारा की गई जनगणना के आधार पर वन विभाग द्वारा चरवाहों को चराई के परमिट आवंटित किए गए थे। 1970 के बाद, कोई नया परमिट जारी नहीं किया गया। 100 से अधिक वर्षों के बाद, अंग्रेजों द्वारा की गई पशुधन की जनगणना पूरी तरह से पुरानी हो चुकी है। “हममें से कई लोग जो प्रवासी पशुधन के मालिक हैं, उनके पास परमिट नहीं है। उन्होंने कहा कि गांवों में रहने वाले पशुओं की गिनती पांच साल में होने वाली पशु गणना के दौरान आसानी से हो जाती है, लेकिन प्रवासी पशुओं की गिनती गर्मियों और सर्दियों के मौसम में चरागाहों की ओर जाने के कारण नियमित रूप से कम होती है। उन्होंने कहा कि चरागाह पशुओं की श्रेणी को शामिल न किए जाने और उसके बाद कम गिनती के कारण कई चुनौतियां सामने आई हैं, जैसे कि डिस्पेंसरी, डिपिंग, टीकाकरण और कृमिनाशक सुविधाओं जैसी पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता और पहुंच तथा प्रवासी पशुओं के लिए विशेष सरकारी योजनाओं का पूर्ण अभाव।

हिमाचल प्रदेश के पशुपालकों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि उनके चरागाह की भूमि पर विकास गतिविधियों और वृक्षारोपण के कारण उनके प्रवासी मार्ग पर चारागाह तक पहुंच की कमी और उनके पशुओं की चोरी। प्रवासी पशुओं की आबादी पर लक्षित फ़ोकस वाली आगामी 21वीं पशु गणना प्रवासी पशुओं और चरवाहों को पशु चिकित्सा देखभाल, कतरने की सुविधाओं और अन्य सरकारी योजनाओं के मौसम और स्थान-विशिष्ट प्रावधान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि इसलिए अब समय आ गया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि जनगणना के तहत सभी प्रवासी पशुओं की गणना की जाए। राज्य में चल रही 21वीं पशुधन गणना में शामिल डॉ. सुनील चौहान ने कहा कि मोबाइल फोन एप्लीकेशन आधारित जनगणना में केवल गद्दी और गुज्जर समुदाय के पशुओं की गणना की जा रही है। केंद्र सरकार ने एप्लीकेशन विकसित की है। उन्होंने कहा, "हम राज्य पशुपालन विभाग की ओर से सुझाव देंगे कि एप्लीकेशन आधारित जनगणना में अन्य प्रवासी समुदाय के पशुओं को भी शामिल किया जाए। मुझे उम्मीद है कि जनगणना में राज्य के सभी पशुधन की गणना की जाएगी।"