अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए हिमाचल ने बनाई टास्क फोर्स

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवैध खनन पर नजर रखने और विभिन्न स्तरों पर सदस्य विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया है।

सरकार ने एक बयान में कहा कि रॉयल्टी या करों के भुगतान के बिना रेत, बजरी और बोल्डर के अवैध खनन से न केवल पर्यावरण का क्षरण हुआ है बल्कि इससे सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान हुआ है।

“सरकार वैज्ञानिक खनन के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रॉयल्टी के अपवंचन को रोकने तथा 'फॉर्म डब्ल्यू/एक्स' के सरलीकरण के लिए इसे एम-परिवहन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे संबंधित विभागों को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व नुकसान पर अंकुश लगेगा।

सरकार ने अंतरराज्यीय सीमा पर कई जगहों पर उड़न दस्ते तैनात किए हैं। बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध खनन की जांच के लिए खनन विभाग के कर्मचारी विषम समय में छापेमारी कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर खनन माफिया द्वारा बनाई गई अवैध सड़कों को अधिकारी तोड़ रहे हैं।

विभाग ने बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के तहत स्थानीय लोगों द्वारा अवैध खनिजों की निकासी के लिए इस्तेमाल की जा रही निजी भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जैसे ही राजस्व द्वारा इस भूमि का सीमांकन पूरा हो जाता है, अवैध खनन गतिविधियों में शामिल लोगों पर हिमाचल प्रदेश गौण खनिज नियम, 2015 के अनुसार 5 लाख रुपये तक का अधिक जुर्माना लगाया जाएगा।