Himachal में उद्योगों को जल उपयोग पंजीकरण की समयसीमा निर्धारित
Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश जल प्राधिकरण ने जल की अव्यवस्थित निकासी को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को 30 जून तक पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है, अन्यथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश नलागढ़, पांवटा साहिब और ऊना जैसे क्षेत्रों में जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण जारी किया गया है, जहां उद्योगों ने कई नलकूप खोद रखे हैं और प्रतिदिन बड़े पैमाने पर पानी का उपयोग करते हैं। इसके परिणामस्वरूप जलस्तर में गिरावट आ रही है।
कुमारहट्टी जैसे क्षेत्रों में आवासीय कॉलोनियों में भी जल निकासी की समस्या सामने आ रही है। निर्माणकर्ता, घरेलू उपयोगकर्ताओं के रूप में हजारों लीटर पानी का उपयोग कर रहे हैं और पंजीकरण से बचने के लिए झूठा बयान दे रहे हैं, जो जल संसाधनों पर दबाव डाल रहा है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल स्तर की निगरानी के लिए एक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता तय की है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां जल संकट गहरा है। 30 जून तक पंजीकरण न करने वाले उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
