Himachal: अगले वर्ष से सेब की पेटियों का वैज्ञानिक आकलन शुरू किया जाएगा

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने गुरुवार को कहा कि इस वर्ष के लिए अनुमानित सेब बॉक्स उत्पादन जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे बाजार की गतिशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप बागवानों को वित्तीय नुकसान होगा। मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष से सटीकता सुनिश्चित करने और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके सेब बॉक्स का अनुमान लगाया जाएगा। उन्होंने आगामी सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए हितधारकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जबकि उन्होंने कहा कि इस सीजन से परिवहन के लिए यूनिवर्सल कार्टन पैकेजिंग का उपयोग किया जाएगा। नेगी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सेब व्यापारी अपने लाइसेंस को मार्केट यार्ड के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ऐसा न करने पर चालान जारी करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने चेतावनी दी, "सेब का वजन केवल मानक यूनिवर्सल कार्टन में ही किया जाएगा। यदि कोई कार्टन 22 किलोग्राम की सीमा से अधिक है, तो उपज जब्त कर ली जाएगी और उचित दंड लगाया जाएगा।" बैठक में बड़ी भंडारण सुविधाओं के निर्माण के बजाय गांव स्तर पर छोटे नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोर स्थापित करने को प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी। इन विकेंद्रीकृत इकाइयों से न केवल भंडारण क्षमताओं में सुधार होने की उम्मीद है, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मंत्री ने जोर देकर कहा कि स्वचालित ग्रेडिंग और सॉर्टिंग मशीनों की स्थापना से हिमाचल के सेब की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सामूहिक सौदेबाजी और बाजार में उपस्थिति को मजबूत करने के लिए यूरोपीय मॉडल की तर्ज पर सेब उत्पादकों द्वारा सहकारी समितियों के गठन का भी सुझाव दिया।

बैठक के दौरान सेब सीजन के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई और संभावित समाधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। दो उप-समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया। एक एपीएमसी अधिनियम, 2005 के सख्त कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी, जबकि दूसरी विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन, उत्पादकता में वृद्धि, नर्सरियों के विकास, उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने और हितधारकों की चिंताओं के समाधान पर ध्यान देगी। विभिन्न बागवानी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सेब पर आयात शुल्क कम करने पर चिंता जताई, कहा कि इससे घरेलू उत्पादकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार से केंद्र के साथ इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया। नेगी ने हितधारकों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बैठक में विधायक कुलदीप सिंह राठौर, अनुराधा राणा और मोहन लाल ब्राक्टा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।