Himachal: बिजली कंपनी को 64 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himachal Pradesh High Court ने राज्य सरकार द्वारा सेली हाइड्रो कंपनी को अग्रिम प्रीमियम के रूप में भुगतान किए गए 64 करोड़ रुपये वापस न करने पर नई दिल्ली में सिकंदरा रोड स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने हिमाचल सरकार द्वारा वर्ष 2009 में जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में 320 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना आवंटित किए जाने के लिए कंपनी द्वारा अग्रिम प्रीमियम के रूप में भुगतान किए गए 64 करोड़ रुपये वापस न करने पर पारित किया। सरकार को बिजली कंपनी द्वारा याचिका दायर किए जाने की तिथि से सात प्रतिशत ब्याज सहित 64 करोड़ रुपये वापस करने को कहा गया है। अदालत ने सचिव (ऊर्जा) को 15 दिनों के भीतर मामले की जांच करने का निर्देश दिया है कि कंपनी को पैसा वापस करने में किन अधिकारियों ने गलती की है।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि कंपनी को देय ब्याज राशि उन अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूल की जाए जो बिजली कंपनी को पैसा न चुकाने के लिए जिम्मेदार हैं। मामले को अब 6 दिसंबर, 2024 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 28 फरवरी, 2009 को राज्य सरकार ने कंपनी को लाहौल स्पीति में स्थापित होने वाली 320 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना आवंटित की थी। परियोजना स्थल तक सड़क के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन को आवंटित किया गया था। नियम और शर्तों के अनुसार, परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। 2017 में कंपनी ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें 64 रुपये की अग्रिम राशि वापस मांगी गई क्योंकि सरकार बुनियादी ढाँचा प्रदान करने में विफल रही थी। सरकार ने कंपनी द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम प्रीमियम को जब्त कर लिया और उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की।

राज्य सरकार ने सितंबर 2017 में यह कहते हुए समझौता पत्र समाप्त कर दिया कि कंपनी विस्तार दिए जाने के बावजूद कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रही है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि अदालत को दिल्ली में राज्य की पहचान हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश देना पड़ा है। उन्होंने कहा, "यह सरकार की विफलता है कि 70 वकीलों को एडवोकेट जनरल (एजी), एडिशनल एजी और डिप्टी एजी के पद पर नियुक्त किया गया है, जो सरकार का बचाव करने में विफल रहे हैं।" उन्होंने कहा कि हिमाचल गलत कारणों से राष्ट्रीय सुर्खियों में है और हिमाचल भवन को कुर्क करने के ताजा अदालती आदेश से राज्य का हर नागरिक आहत है। ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर इसी गति से हिमाचल विधानसभा और सचिवालय को भी राज्य सरकार की अक्षमता के लिए कुर्क कर दिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा।