Himachal: हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि मालिकों के बीच 298 करोड़ रुपये वितरित

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, जो क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, सरकार ने उन भूमि मालिकों के बीच 298 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जिनकी भूमि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए गग्गल क्षेत्र में अधिग्रहित की जानी है। सूत्रों ने यहां बताया कि सरकार उन लोगों के बीच मुआवजा वितरित कर रही है, जो हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अपनी जमीन सौंपने के लिए सहमति दे रहे हैं। एसडीएम कांगड़ा इशांत जामवाल ने कहा कि अब तक उन भूमि मालिकों के बीच मुआवजे के रूप में 298 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही थी। सरकार ने शुरू में भूमि मालिकों के बीच वितरण के लिए 500 करोड़ रुपये जारी किए थे। उन्होंने कहा, "हमें पहले ही 300 करोड़ रुपये मिल चुके हैं, जिसमें से 298 करोड़ रुपये की राशि भूमि मालिकों के बीच वितरित की गई है।" एसडीएम ने कहा कि गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अधिसूचित पूरी भूमि के अधिग्रहण के लिए कुल 2300 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण परियोजना के कारण उजड़ने वाले लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रस्तावित की गई है। सूत्रों ने बताया कि सरकार मांझी खड्ड के पार स्थित सात राजस्व मोहल्लों में लोगों को आरंभ में 500 करोड़ रुपये वितरित कर रही है।

हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए 14 गांवों के करीब 1200 परिवारों की भूमि अधिग्रहित की जानी है। अधिग्रहण के लिए सरकार ने 14 गांवों की करीब 147 हेक्टेयर (करीब 3847 कनाल) सरकारी एवं निजी भूमि चिह्नित की है। इसमें 123 हेक्टेयर निजी तथा 24 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के बाग, बल्ला, बरस्वालकड, भेड़ी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, मुगरेहड़, सहूरा तथा सनौरा गांव हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके अलावा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रचियालू, जुगेहड़, भड़ोत तथा कियोड़ी गांव भी इसके दायरे में आएंगे। कांगड़ा जिले में स्थित गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार को वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बढ़ावा दिया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार की परियोजना को सक्रियता से आगे बढ़ा रहे थे। हिमाचल सरकार द्वारा पारित बजट में सरकार ने गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जिन स्थानीय लोगों की जमीनें अधिग्रहित की जानी हैं, वे इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। हालांकि, गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना के सामाजिक प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि परियोजना के लाभ उन लोगों पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव से अधिक हैं, जो इससे उजड़ेंगे। समिति ने राज्य सरकार से उन लोगों के सुझावों पर विचार करने का आग्रह किया है, जो इससे उजड़ेंगे और गग्गल हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के दायरे में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जा सकती है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा 400 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार क्षेत्र के पर्यटन उद्योग की एक प्रमुख मांग थी।