Himachal : डीपीआर के बिना हुआ सड़क निर्माण, कोर्ट ने एनएचएआई से मांगा जवाब
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से एक आवेदन पर जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया है कि सोलन-कैथलीघाट खंड के लिए सड़क निर्माण के लिए कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार नहीं की गई है। सुनवाई के दौरान, यह बात अदालत के संज्ञान में लाई गई कि न्यायमित्र ने एक आवेदन दायर कर आरोप लगाया है कि सोलन-कैथलीघाट खंड के लिए सड़क के लिए कोई डीपीआर तैयार नहीं की गई है और फिर भी इसका निर्माण किया जा रहा है और यह पूरा होने वाला है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने कहा, "डीपीआर के बिना सड़क कैसे बनाई गई, यह एक गंभीर मामला है।
इसलिए, एनएचएआई को सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने दें।" मामले को 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया था। सुनवाई के दौरान, न्यायमित्र ने अदालत के संज्ञान में यह भी लाया कि शिमला-नौनी खंड पर शिमला-मटौर सड़क के संरेखण को फिर से डिजाइन किया गया है और कुछ व्यक्तियों को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए इसमें बदलाव किया गया है। इस पर, अदालत ने कहा कि “यह वास्तव में एक गंभीर मामला है” और एनएचएआई को अगली सुनवाई की तारीख पर इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन तक चौड़ा करने के मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर निर्देश पारित किए।
