Himachal : जलाशयों के किनारे रहने वाले देहरा और ऊना के निवासियों को पानी की कमी का करना पड़ रहा है सामना

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : कांगड़ा जिले के देहरा क्षेत्र और ऊना जिले के भाखड़ा क्षेत्र के निवासी उत्तरी क्षेत्र की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों के किनारे रह रहे हैं, जिनमें ब्यास नदी पर स्थित पोंग बांध झील और सतलुज नदी पर स्थित गोबिंद सागर झील शामिल हैं। हालांकि, दोनों क्षेत्रों में पीने और सिंचाई के पानी की भारी कमी है।

तेज गर्मी के कारण देहरा और भाखड़ा क्षेत्रों के लोगों ने आरोप लगाया कि सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। इन क्षेत्रों में पीने के पानी की भारी कमी है, क्योंकि जल शक्ति विभाग की अधिकांश पेयजल योजनाएं क्षेत्र की प्राकृतिक नदियों पर आधारित हैं, जिनमें गर्मियों के महीनों में पानी का बहाव काफी कम हो जाता है।

हिमाचल सरकार पोंग बांध Pong Dam और गोबिंद सागर झीलों से सिंचाई और पेयजल योजनाएं विकसित करने में विफल रही है, क्योंकि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, जो इन झीलों को नियंत्रित करता है।

सूत्रों ने बताया कि उक्त जलाशयों पर कोई भी सिंचाई या पेयजल योजना विकसित करने के लिए हिमाचल सरकार को बीबीएमबी से अनुमति लेनी पड़ती है, जो मिलना मुश्किल है। कुछ वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मर्ज किए गए क्षेत्रों के कारण हिमाचल को बीबीएमबी में 7.19 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीबीएमबी ने हिमाचल को अपने बिजली उत्पादन में 7.19 प्रतिशत हिस्सा दिया है।

हालांकि, राज्य सरकार को बीबीएमबी परियोजनाओं BBMB projects से पानी का उचित हिस्सा नहीं मिला है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने 16 मई, 2023 को बीबीएमबी को लिखे पत्र में हिमाचल को बीबीएमबी जलाशयों से अपना 7.19 प्रतिशत पानी का हिस्सा लेने के लिए एनओसी की शर्त को खत्म करने को कहा था। हालांकि, बीबीएमबी ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जो सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ने कहा, "हमने केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को लिखा है कि हिमाचल सरकार को बीबीएमबी से एनओसी लिए बिना ही पौंग और गोबिंद सागर जलाशयों से पानी और सिंचाई योजनाएं बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हम आने वाले दिनों में केंद्र की नई सरकार के समक्ष इस मामले को उठाएंगे।" "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जलाशयों के किनारे रहने वाले लोगों ने इन जलाशयों के लिए अपनी जमीनें और घर खो दिए हैं। उन्हें इन जलाशयों से पीने और सिंचाई का पानी भी नहीं मिलता है। हमने केंद्र सरकार से यह भी मांग की है कि बीबीएमबी में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के कारण उसे बीबीएमबी के बोर्ड में एक स्थायी सदस्य नियुक्त करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए।" 1960 के दशक में पौंग डैम झील के निर्माण के कारण देहरा क्षेत्र के लगभग 20,000 परिवार विस्थापित हुए थे।

उनमें से कई अभी भी पौंग डैम झील के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई अपनी जमीन के बदले राजस्थान के गंगानगर जिले में आवंटित भूमि पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांगड़ा क्षेत्र में पौंग बांध विस्थापितों के अधिकारों के लिए अनेक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन हुए हैं, लेकिन क्षेत्र के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है।