Himachal: अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: जिला न्यायालयों के वकीलों ने शनिवार को अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे के खिलाफ न्यायालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस विधेयक में कानूनी व्यवसायी और विधि स्नातक की परिभाषाओं में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के मौजूदा सदस्य निरंजन वर्मा ने मसौदा विधेयक को वकीलों की स्वतंत्रता और सम्मान पर हमला करार देते हुए कहा कि यह वकीलों की आवाज दबाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश के सभी बार संघों के प्रमुख 25 फरवरी को शिमला में बैठक करेंगे और एक समन्वय समिति का गठन करेंगे, जो विधेयक वापस लिए जाने तक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेगी।" केंद्र सरकार अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिसके तहत कानूनी व्यवसायी और विधि स्नातक की परिभाषाओं में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक के मसौदे के अनुसार, विधि स्नातक का अर्थ ऐसा व्यक्ति है, जिसने विधि द्वारा स्थापित किसी विधि शिक्षा केंद्र या विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध और भारतीय बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से तीन या पांच वर्ष या निर्धारित अन्य अवधि की विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।