तबाही के बाद हिमाचल प्रदेश की चुनौतियाँ: नकदी की कमी, राहत और भूमि की सीमाएँ

शिमला: इस साल मानसून के कारण हुई तबाही में 10,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान झेलने के बाद, हिमाचल प्रदेश और इसकी नकदी संकटग्रस्त राज्य सरकार को अब एक कठिन काम का सामना करना पड़ रहा है - उन लोगों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना, जिन्होंने अपने घर और उपजाऊ भूमि खो दी है। भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बारिश से संबंधित अन्य घटनाएं।

अब तक, राज्य भर में 2,400 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और अन्य 10,338 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

मकानों

हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि दो मुख्य मुद्दे थे - निजी संपत्ति (घर, जमीन और बगीचे) का पुनर्निर्माण और उन लोगों को जमीन मुहैया कराना जिनकी जमीन भूस्खलन और बाढ़ में बह गई थी।

उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति का पुनर्निर्माण सबसे बड़ा मुद्दा था क्योंकि राहत नियमावली में इसके लिए धन उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं था। अंतरिम राहत के तौर पर सिर्फ 1.3 लाख रुपये देने का प्रावधान है.

मंत्री ने कहा कि इस राशि से मकानों का पुनर्निर्माण असंभव है। उन्होंने कहा, "हम उन लोगों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी और मौद्रिक पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर, जमीन और बगीचे खो दिए हैं।"

उन्होंने कहा कि जिन लोगों की संपत्ति आपदा में पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, उन्हें जमीन मुहैया कराना भी मुश्किल था, क्योंकि राज्य की अधिकांश जमीन भारतीय वन अधिनियम के तहत आती थी और कानून के तहत जमीन मुहैया कराना आसान नहीं था। "हम चाहते हैं कि प्रभावित लोगों को वन संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक भूमि मिले। इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पूरे देश में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए घरों का पुनर्निर्माण किया जाए। हम एक योजना खोजने की कोशिश कर रहे हैं।" रास्ता निकालें,” उन्होंने सरकार के पास सीमित संसाधनों को स्वीकार करते हुए कहा।