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हिमाचल के 19.85 लाख राशन कार्डधारकों को मिल रहा खाद्यान्न, 100% आधार सीडिंग पूरी

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से लाखों लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर केंद्र सरकार का जोर है। इसी सिलसिले में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने धर्मशाला में समीक्षा बैठक कर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली का जायजा लिया। बैठक में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और राशन वितरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
समीक्षा बैठक में एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के महाप्रबंधक के.के. दास ने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश में निगम की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके तहत धान और चावल की खरीद, भंडारण तथा ढुलाई से संबंधित व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।
केंद्रीय राज्य मंत्री निमुबेन बांभणिया ने हिमाचल प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद खाद्यान्न वितरण व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के समन्वय से हर मौसम में राशन कार्डधारकों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए एफसीआई हिमाचल प्रदेश क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में भी खाद्यान्न की उपलब्धता और निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के प्रयासों को उन्होंने सराहनीय बताया।
5,445 राशन दुकानों से 71 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा खाद्यान्न
बैठक के दौरान जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) कांगड़ा पुरुषोत्तम सिंह ने प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 5,445 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 19,85,329 राशन कार्डों के अंतर्गत कुल 71,52,401 लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर लाभार्थियों के प्रमाणीकरण के लिए एंड्रॉइड आधारित ई-पॉस उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में राशन कार्डों की 100 प्रतिशत आधार सीडिंग पूरी कर ली गई है।
इस व्यवस्था से राशन वितरण के दौरान लाभार्थियों की पहचान और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल रही है। डिजिटल उपकरणों के उपयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
स्मार्ट-PDS से राशन वितरण व्यवस्था में होगा तकनीकी सुधार
समीक्षा बैठक में केंद्र प्रायोजित स्मार्ट-PDS योजना के क्रियान्वयन की जानकारी भी दी गई। इस योजना के तहत आपूर्ति श्रृंखला संचालन, राशन कार्ड प्रबंधन, पोर्टेबिलिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सुधार लागू किए जा रहे हैं।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। तकनीकी सुविधाओं के विस्तार से राशन वितरण से संबंधित प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने इन व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए प्रदेश में खाद्यान्न वितरण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली। बैठक में एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और बीआईएस की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई।
उचित मूल्य की दुकान पहुंचकर लाभार्थियों से किया सीधा संवाद
समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री निमुबेन बांभणिया ने कांगड़ा जिले के मटौर स्थित एक उचित मूल्य की दुकान का दौरा किया। यहां उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों से सीधे बातचीत कर राशन वितरण व्यवस्था के जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि सरकारी राशन वितरण की व्यवस्था किस तरह संचालित हो रही है और लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाने की प्रक्रिया कैसी है।
बैठक और निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन एफसीआई धर्मशाला के वरिष्ठ प्रबंधक अमित गौरव के मार्गदर्शन में किया गया। आयोजन में टीम के सदस्य नवीन खत्री, श्वेता पाठक और दीपशिखा ने सहयोग दिया।
हिमाचल प्रदेश में 19.85 लाख राशन कार्डों से जुड़े 71.52 लाख से अधिक लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था और सभी राशन कार्डों की आधार सीडिंग पूरी होना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलू रहे। समीक्षा बैठक में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक राशन की उपलब्धता और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया।





