अतिरिक्त बहिर्प्रवाह को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश बांध सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा करेगा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में भारी बारिश के बाद कांगड़ा और ऊना जिलों में निचले इलाकों में बाढ़ आने के कारण 21 बांधों को नोटिस जारी किया है।
भाजपा विधायक विपिन परमार द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि भविष्य में बाढ़ को रोकने के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की समीक्षा की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान सीएम ने कहा, "बांध अधिनियम में जलग्रहण क्षेत्रों में सुरक्षा योजना के प्रावधान हैं, लेकिन डाउनस्ट्रीम बेल्ट के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं।"
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा पोंग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कांगड़ा के इंदौरा और फतेहपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांवों के निवासियों को नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा, "भारी मात्रा में पानी छोड़ने के लिए 21 बांधों को नोटिस जारी किया गया है।" उन्होंने कहा कि हिमाचल को 11,000 मेगावाट बिजली का दोहन करके सालाना 1,800 करोड़ रुपये की रॉयल्टी मिल रही है, जबकि राज्य में 25,000 मेगावाट की जलविद्युत क्षमता है।
परमार ने बताया कि हालांकि राज्य में 173 जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन केवल 23 बांध ही बांध सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आते हैं।
