Himachal: पावर कंपनी को 1,227 पूर्व कर्मचारियों को बोनस देने का आदेश दिया गया है

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: चंबा के डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर ने एक हाइड्रोपावर कंपनी को JSW एनर्जी के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 1,227 पूर्व कर्मचारियों को बकाया बोनस देने का निर्देश दिया है। आदेशों के अनुसार, पूर्व कर्मचारियों को देय कुल बोनस राशि 2,54,31,626 रुपये है। लेबर डिपार्टमेंट ने आदेश दिया है कि बकाया राशि एक महीने के अंदर दी जाए, नहीं तो कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डिपार्टमेंट ने पहले सितंबर 2025 में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, 1965 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के प्रावधानों के तहत JSW एनर्जी को एक नोटिस जारी कर कानूनी बोनस का भुगतान करने के लिए कहा था। जब कंपनी ने आदेशों का पालन नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ने नवंबर में एक नया नोटिस जारी किया। इसके बाद, कंपनी के डिविजनल ऑफिस से संबंधित रिकॉर्ड जमा करने और अपनी स्थिति साफ करने के लिए कहा गया। प्रभावित कर्मचारियों की शिकायतों की निगरानी नामित नोडल अधिकारी द्वारा की गई।

कंपनी द्वारा जमा किए गए रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, लेबर डिपार्टमेंट इस नतीजे पर पहुंचा कि लेबर कानूनों और बोनस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। यह पाया गया कि कंपनी पूर्व कर्मचारियों को हर साल की नौकरी के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस देने के लिए जिम्मेदार थी। इस संबंध में पहले ही आदेश जारी किए जा चुके थे।

डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर अनुराग शर्मा ने बताया कि कंपनी मैनेजमेंट को बकाया चुकाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है और उनसे लिखित गारंटी देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी 1,227 पूर्व कर्मचारियों को उनके हक के फायदे मिलें और प्रशासन कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह सामने आया कि प्रोजेक्ट साइट पर काम करने वाली सब-कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी कर्मचारियों को बोनस राशि देने में विफल रही थी।

यह लेबर कानूनों और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का उल्लंघन था। कंपनी को बताया गया है कि तय समय के अंदर भुगतान न करने पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की धारा 21(4) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मैनेजमेंट ने पहले निर्देशों का पालन करने का लिखित आश्वासन दिया था और रिकवरी की कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया था। इसलिए, लेबर डिपार्टमेंट ने मुख्य नियोक्ता, JSW पर जिम्मेदारी तय की, यह मानते हुए कि जहां ठेकेदार डिफॉल्ट करता है, वहां मुख्य नियोक्ता जिम्मेदार होता है। जिला श्रम अधिकारी ने कहा, "प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक महीने के अंदर पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए साफ निर्देश दिए गए थे। बोनस की रकम कंपनी द्वारा मजदूरों के बकाए को सुरक्षित करने के लिए पहले से जमा की गई 9 करोड़ रुपये की गारंटी राशि में एडजस्ट की जाएगी।"