Himachal: कोर्ट ने विकलांग कोटा की खाली पदों पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित खाली पदों को भरने पर एक नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण के निदेशक द्वारा दायर एक अनुपालन हलफनामे की जांच करने के बाद यह निर्देश जारी किया। हलफनामे में सरकारी विभागों और सार्वजनिक निकायों में भर्ती की स्थिति का विवरण दिया गया था। हलफनामे के अनुसार, 12 विभागों, बोर्डों और निगमों ने बताया है कि ग्रुप A, B, C और D में 153 आरक्षित पद भरे गए हैं, जिसमें दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए 61 पद शामिल हैं। हालांकि, 97 आरक्षित पद अभी भी खाली हैं, जिनमें से 30 पद दृष्टिबाधित श्रेणी के हैं।

बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में, विभागों ने अदालत को बताया कि ऐसे 50 पद अभी भी खाली हैं, जिनमें दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए 14 पद शामिल हैं। हलफनामे में आगे कहा गया है कि कार्मिक विभाग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अप्रैल और सितंबर में साल में दो बार भर्ती का शेड्यूल तय किया है। इसमें यह भी बताया गया है कि 12 नवंबर, 2025 को एक उच्च-स्तरीय बैठक में, मुख्य सचिव ने बैकलॉग रिक्तियों वाले सभी विभागों को बिना किसी देरी के भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। उप सचिव (कार्मिक) द्वारा 9 अक्टूबर, 2025 को जारी एक पत्र में एक सख्त समय-सीमा तय की गई है, जिसमें स्क्रीनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया को 30 नवंबर, 2025 तक पूरा करने और 15 दिनों के भीतर अंतिम मेरिट सूची जारी करने की आवश्यकता है। इन प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए, बेंच ने निर्देश दिया कि 9 जनवरी, 2026 तक एक नई स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाए, जिसमें खाली और बैकलॉग पदों पर अपडेटेड स्थिति का विवरण दिया गया हो। यह मामला हाई कोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका के माध्यम से बारीकी से निगरानी में है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए वैधानिक आरक्षण को समय पर लागू करने की मांग की गई है।