Himachal Pradesh: समेज गांव में राहत और बचाव कार्य जारी

Himachal. हिमाचल: 1 अगस्त को हुए भयावह बादल फटने के बाद शिमला के रामपुर Rampur of Shimla के पास बाढ़ प्रभावित समेज गांव में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय मौसम विभाग ने 7 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बहुत भारी बारिश (115.6-204.4 मिमी) की भविष्यवाणी की है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के आंकड़ों के अनुसार, भूस्खलन और अत्यधिक बारिश के कारण राज्य में दो राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) सहित 85 सड़कें बंद कर दी गई हैं। राज्य में कुल 116 बिजली आपूर्ति योजनाएं और 65 जलापूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं। सोमवार को लाहौल और स्पीति जिलों में भयावह बादल फटने की घटना हुई। चिचम क्षेत्र से प्राप्त दृश्यों में बादल फटने के कारण दो पुल बहते हुए दिखाई दिए।

इससे पहले 5 अगस्त को राज्य के लोक निर्माण विभाग Public Works Department (पीडब्ल्यूडी) ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने और तलाशी अभियान चलाने के लिए अपने ईमानदार प्रयास जारी रखे। शिमला में मीडिया को संबोधित करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जनता को आश्वासन दिया कि राज्य किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, खासकर भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी बारिश की चेतावनी के साथ। सिंह ने कहा, "हम प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी और बहाली के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।" "राज्य में करीब 80 सड़कें बंद हैं और पीडब्ल्यूडी को 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कुल्लू और शिमला जिलों में तलाशी और राहत अभियान जारी है। शव बरामद किए जा रहे हैं और मैंने खुद घटनास्थलों का दौरा किया है। मंडी में 8 शव बरामद किए गए हैं और 30 लोग अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है।

मंत्री ने बुनियादी ढांचे को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, तीन बेली पुलों की तैनाती का उल्लेख किया और मुख्यमंत्री से भविष्य की आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त पुल खरीदने का अनुरोध किया। सिंह ने कहा, "हम स्थिति को सामान्य करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है, लेकिन अभी तक हमें केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। हमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही मदद मिलेगी।"