हिमाचल प्रदेश सरकार की योजनाओं, अवैध खनन और अवैध शिकार पर नजर रखने के लिए ड्रोन का उपयोग करने की योजना बना रहा

चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश सरकार अवैध खनन की निगरानी, वनों और वन्यजीवों की निगरानी, फंसे ट्रेकर्स को बचाने, यातायात का प्रबंधन करने और पेलोड ले जाने के अलावा कार्यान्वयन के तहत विभिन्न योजनाओं की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने की योजना बना रही है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को कहा कि इस बात पर विचार करने की सख्त जरूरत है कि तकनीक का इस्तेमाल कर विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को कैसे तेज किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि दुनिया उन्नत प्रौद्योगिकी के युग में प्रवेश कर चुकी है और यह समय की मांग है कि सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास और दक्षता के लिए आधुनिक प्रथाओं को अपनाए।

राज्य सरकार ने पिछले साल हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को अवैध खनन और पेड़ों की कटाई की जांच करने, दूरदराज के इलाकों में दवाइयां पहुंचाने और फसलों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रसार करने के लिए उपकरणों का उपयोग करने की मंजूरी दी थी। नीति में गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स (GARUD) की नींव पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम बनाने की परिकल्पना की गई है।

इसी बीच शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में सुक्खू ने परिवहन अधिकारियों से कहा कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के साथ बैठक कर मौजूदा वाहनों के स्थान पर एचआरटीसी बसों के पूरे बेड़े को हटाकर ई-बसों के इस्तेमाल के तौर-तरीकों पर चर्चा करें। एक चरणबद्ध तरीके से। सुक्खू ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें स्थानीय मार्गों पर सफलतापूर्वक चल रही हैं और 2025 तक एचआरटीसी के पूरे बेड़े में ई-बसें शामिल होंगी।

सुक्खू ने कहा, "मैं परिवहन विभाग को अपने मौजूदा आधिकारिक वाहनों के बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए बधाई देता हूं।"