Himachal Pradesh घाटे में चल रहे 18 सरकारी होटलों को बंद करने का निर्देश

Himachal pradesh हिमाचल प्रदेश: हिमाचल उच्च न्यायालय ने सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए घाटे में चल रहे 18 सरकारी होटलों को बंद करने का आदेश दिया है।एकल न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने आदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के स्वामित्व वाले 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद कर दिया जाना चाहिए और निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया।न्यायालय ने इन संपत्तियों को "सफेद हाथी" करार दिया। न्यायमूर्ति गोयल ने अपने आदेश में कहा कि इन संपत्तियों का चालू रहना सरकारी खजाने पर बोझ है क्योंकि इनमें बहुत कम लोग रहते हैं।

अदालत ने कहा, "इन संपत्तियों का चालू रहना...राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है और अदालत इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकती है कि वित्तीय संकट है जिसका राज्य द्वारा अदालत के समक्ष सूचीबद्ध वित्त से जुड़े मामलों में प्रतिदिन प्रचार किया जा रहा है।" “यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सफेद हाथियों के रखरखाव में पर्यटन विकास निगम द्वारा सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद न किया जाए, यह आदेश दिया जाता है कि पर्यटन विकास निगम की निम्नलिखित संपत्तियों को 25.11.2024 से तत्काल बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इन संपत्तियों को चलाना अभी वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है।

कोर्ट ने दिल्ली हिमाचल भवन की बिक्री की अनुमति दी

इस सप्ताह की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुखविंदर सिंह सुखू सरकार द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपये की बिजली बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने के बाद दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश जारी किया। हिमाचल भवन राष्ट्रीय राजधानी के मंडी हाउस में स्थित है। हिमाचल सरकार ने क्या कहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना की घोषणा की है। हालांकि, इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि राज्य अपने ऋण चुकौती को कैसे संबोधित करना चाहता है और अपने खर्चों का प्रबंधन कैसे करना चाहता है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अगर ये होटल वित्तीय रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो वैकल्पिक कदम उठाए जा सकते हैं।

"एचपीटीडीसी के होटल उस समय बनाए गए थे जब सरकार पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती थी। कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद ही मैं कह सकता हूं कि हम इन होटलों को बंद करके क्या संदेश देना चाहते हैं। ये संपत्तियां प्रमुख स्थानों पर स्थित हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने नेगी के हवाले से कहा, "अगर इनमें से कोई भी संपत्ति आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो हमें इस पर काम करना चाहिए।" मंत्री ने होटलों में काम करने वाले लोगों की नौकरी जाने की संभावना पर भी चिंता जताई। बंद करने का निर्देश दिए गए होटलों की सूची जिन होटलों को बंद करने का आदेश दिया गया है, उनमें द पैलेस होटल चैल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दादलाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरिगंगा खरापाथर, होटल मेघदूत क्यारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैकलोडगंज, होटल द कैसल नग्गर कुल्लू और होटल शिवालिक परवाणू शामिल हैं।