हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विक्रेताओं के लिए ID कार्ड संबंधी फैसले का बचाव किया

New Delhiनई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को कहा कि राज्य की 'आंतरिक सुरक्षा' को बनाए रखने के लिए भोजनालयों और उनकी दुकानों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है, साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में शांति बनाए रखना राज्य सरकार और हम सभी की जिम्मेदारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश पर एएनआई से बात करते हुए , राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "वैसे भी, दुकानें आमतौर पर अपना पंजीकरण नंबर और इसी तरह की चीजें प्रदर्शित करती हैं... लेकिन यह राज्य की आंतरिक सुरक्षा और उठाई गई आशंकाओं के लिए है, इसे उसी तरह से देखा जाना चाहिए। एक सर्वदलीय समिति भी गठित की गई है और वह हर विवरण पर गौर करेगी... राज्य की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।" मंत्री ने कहा, "पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में हुई घटनाओं के मद्देनजर राज्य में शांति बनाए रखना राज्य सरकार और हम सभी की जिम्मेदारी है।" उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर नगर निगम सीमा के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटियों के गठन के लिए कहा है। उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालय ने समय-समय पर कहा है कि राज्य में नगर निगम सीमा के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए ताकि उचित वेंडिंग जोन बनाए जा सकें।"

राज्य में कानून व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "हमने यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत है ... लेकिन राज्य की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को फैलने से रोकना है, हमें कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, भोजनालयों में स्वच्छता के मुद्दों का भी ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय ने भी इस बारे में चिंता व्यक्त की है।"

उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में हुई बैठक में सरकार ने विक्रेताओं की पहचान करने का निर्णय लिया है, चाहे वे कहीं भी रहते हों। उन्होंने कहा , "हाल ही में हुई बैठकों में विक्रेताओं की पहचान करने का निर्णय लिया गया है, चाहे वे हिमाचल के हों या बाहर के। हिमाचल प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और राज्य के लोगों की चिंताओं के कारण यह कानून सभी पर लागू है।"

इससे पहले आज, हिमाचल प्रदेश एआईसीसी प्रभारी राजीव शुक्ला ने भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के राज्य सरकार के आदेश का बचाव करते हुए कहा कि इसे उत्तर प्रदेश से जोड़ना सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी राजीव शुक्ला ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "विक्रमादित्य ( हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ) ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही दुकानें लगा सकें... हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने फेरीवालों को विनियमित करने और उन्हें लाइसेंस देने के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई है। इसे उत्तर प्रदेश से जोड़ना सही नहीं है।" शुक्ला ने पहले हिमाचल सरकार के फैसले पर कांग्रेस हाईकमान को एक रिपोर्ट सौंपी थी। (एएनआई)