हिमाचल प्रदेश के LoP जय राम ठाकुर ने सीएम सुखू के इस्तीफे की मांग की

Shimla: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के इस्तीफे की मांग की है और सरकार से नए सिरे से जनादेश मांगने का आग्रह किया है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है, पिछले दो वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रदर्शन की तीखी आलोचना की। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, एलओपी ठाकुर ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल की तीखी आलोचना की। उन्होंने वर्ष 2024 को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता वाला बताया, सरकार के कामकाज की तुलना हास्य कलाकार "जसपाल भट्टी" के व्यंग्यात्मक टेलीविजन कार्यक्रम "उल्टा पुल्टा" से की।

उन्होंने कहा, "वर्ष 2024, शुरू से अंत तक, हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व अस्थिरता से चिह्नित रहा है। इसकी शुरुआत राजनीतिक विवादों से हुई और इसका अंत गंभीर आर्थिक संकटों के साथ हुआ। राज्य ने एक ऐसी सरकार देखी जिसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया कॉमेडी शो जैसी थी।" उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने "अतार्किक और खराब तरीके से सोचे-समझे फैसले" लिए, जिसके कारण "शर्मिंदगी और उलटफेर" हुए। सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने के लिए महिलाओं पर कर लगाने के प्रस्ताव सहित विवादास्पद कराधान नीतियों का जिक्र करते हुए, ठाकुर ने टिप्पणी की, "पिछला साल विचित्र निर्णयों का मिश्रण था, जिसमें समोसे से लेकर जंगली मुर्गियों पर चर्चा शामिल थी, जिसका समापन शौचालय कर प्रस्ताव में हुआ। यह बेतुकापन सरकार की गंभीरता की कमी को दर्शाता है।" ठाकुर ने अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की, विशेष रूप से सभी घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की गारंटी। उन्होंने राज्य सरकार की हाल ही में नागरिकों से स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील पर प्रकाश डाला। ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस सरकार गारंटियों के आधार पर सत्ता में आई थी और अब वह उन वादों से मुकर रही है। जनता के विश्वास के साथ इस विश्वासघात के लिए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और नया जनादेश मांगना चाहिए।"

ठाकुर ने सब्सिडी वापसी योजना की व्यावहारिकता और राजस्व प्रभाव पर सवाल उठाते हुए कहा, "हिमाचल प्रदेश में लगभग 26 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि इस उपाय से कितना राजस्व प्राप्त होगा।" विपक्ष के नेता ने कांग्रेस सरकार पर शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "1,100 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, जिससे बच्चों, खासकर आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में, को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे अनगिनत छात्रों की शिक्षा बाधित हुई है।"

ठाकुर ने गोलीबारी और हिंसक झड़पों की घटनाओं का हवाला देते हुए राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, "राज्य में शासन में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई है। अदालत परिसर से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक, इस सरकार के तहत हिंसा आम हो गई है।" उन्होंने वन मामलों में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। ठाकुर ने कुल्लू जिले में अवैध वनों की कटाई की ओर ध्यान आकर्षित किया और इसमें शामिल लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की एक समिति मामले की जांच कर रही है और निष्कर्षों के अंतिम रूप देने के बाद आगे की जानकारी साझा की जाएगी।

अपने संबोधन के अंत में ठाकुर ने कांग्रेस सरकार से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा, "यदि आप उन गारंटियों को पूरा नहीं कर सकते हैं जिनके कारण आप सत्ता में आए हैं, तो आपको शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लोग इससे बेहतर के हकदार हैं।" ठाकुर ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय सहायता पर निर्भरता की भी आलोचना की, साथ ही केंद्र पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "उनके निराधार आरोपों के बावजूद हिमाचल को केंद्र सरकार से सहायता मिल रही है। कांग्रेस के लिए यह तथ्य स्वीकार करने का समय आ गया है।" इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की गई, जिसमें ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया और सत्तारूढ़ पार्टी से जवाबदेही की मांग की। (एएनआई)