हिमाचल प्रदेश: कैबिनेट की बैठक में जल शक्ति विभाग पैरा वर्कर भर्ती समेत इन बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर

सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों को तीन साल के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार ने परीक्षा एक्ट 1984 में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भी शामिल करने का फैसला लिया है।राज्य सचिवालय में शनिवार सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जल शक्ति विभाग में 4000 पैरा वर्करों की भर्ती करने और सरकारी विभागों में दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को चार फीसदी कोटा देकर पदोन्नति देने का फैसला होगा।

इसके अलावा राज्य लोकसेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय लाभ देने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इसके तहत अध्यक्ष को एक साल की सेवा देने पर प्रतिमाह छह हजार और सदस्य को प्रतिमाह पांच हजार रुपये देने का प्रावधान किया जा रहा है। कुल कार्यकाल के हिसाब से इस वित्तीय लाभ को तय किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री की बजट और अन्य घोषणाओं को भी मंजूरी दी जाएगी। उधर, प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 4700 शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल देने को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। शुक्रवार को मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी ने इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा की है।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर होगा फैसला

वहीं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर शनिवार को फैसला होगा। शनिवार शाम बजे राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में इस बाबत बैठक होगी। प्रदेश में छिड़े वाक युद्ध के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बैठक में आमने-सामने होंगे। शाम पांच बजे बैठक रखी गई है। इसमें शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। करीब 40 लोगों की ओर से मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन किया गया है। इनमें कई आईएएस और एचएएस अधिकारी शामिल हैं।