हिमाचल प्रदेश: उच्च न्यायालय ने आज तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे पर दो न्यायाधीशों के बीच मतभेद को देखते हुए मामले को आज तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद न्यायमूर्ति शर्मा ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 8 मई को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका पर दो अलग-अलग फैसले दिए थे, जिसमें इस संबंध में न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने अपने अलग फैसले में याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, "अध्यक्ष को तय समय सीमा के भीतर त्यागपत्रों पर निर्णय लेने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।" हालांकि न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वे 22 मार्च को विधानसभा से याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए त्यागपत्रों पर निर्णय उस तारीख से दो सप्ताह के भीतर लें, जिस दिन उन्हें यह फैसला सुनाया गया था। इसे देखते हुए, अन्य दो न्यायाधीशों के बीच मतभेद को सुलझाने के लिए मामले को तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा को भेज दिया गया।
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