HIMACHAL NEWS: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस मामले में जमानत याचिका खारिज की
Shimla: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एनआईटी हमीरपुर में चिट्टे के ओवरडोज से एक छात्र की मौत के मामले में कथित रूप से शामिल संदिग्ध रजत शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रंजन शर्मा ने कहा, "एनडीपीएस अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने और कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे व्यक्ति जो प्रथम दृष्टया नापाक नशीली दवाओं के दुरुपयोग में शामिल हैं, ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद 21 में उनकी स्वतंत्रता के उल्लंघन के कथित दावे के बहाने जमानत पर रिहा होने का कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन के कथित दावे को समाज के व्यापक हित के आगे झुकना पड़ता है, जो स्पष्ट रूप से बहुत उच्च स्तर पर है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन का दावा करते हुए जमानत मांगने की दलील एक दिखावा है, जब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता तब समाप्त हो जाती है, जब बड़े पैमाने पर समाज सहित दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है या वास्तव में उल्लंघन किया जाता है, जैसा कि इस मामले में हुआ।" अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अक्टूबर 2023 को एनआईटी हमीरपुर में एमटेक प्रथम सेमेस्टर के छात्र की छात्रावास में चिट्टे के ओवरडोज से मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 304 और एनडीपीएस एक्ट के तहत एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था। याचिकाकर्ता को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के समय उसने हेरोइन से भरा एक छोटा पैकेट फेंका था, जिसका वजन करने पर 6.98 ग्राम निकला। यह भी आरोप लगाया गया कि जमानत याचिकाकर्ता राज्य के एक प्रतिष्ठित संस्थान के छात्रों को हेरोइन बेचने में शामिल था।
यह आरोप लगाया गया कि मृतक छात्र की मौत जमानत याचिकाकर्ता के कहने पर हेरोइन के ओवरडोज के कारण हुई। जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, "जमानत याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप की गंभीरता स्पष्ट है, क्योंकि उसने इस मामले में हेरोइन की बिक्री, अंतर-राज्यीय आयात, परिवहन, खरीद जैसी अवैध गतिविधियों का सहारा लिया था और इसे एनआईटी हमीरपुर के छात्रों को बेचा था। जमानत याचिकाकर्ता की ओर से इस तरह के गंभीर अपराध के कारण, इस न्यायालय को इस स्तर पर, बड़े सामाजिक हित में, जमानत याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से रोका जाता है।
