हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुधार गृह में अधिकारों के 'उल्लंघन' पर नोटिस जारी किया

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के हीरानगर में बाल सुधार गृह में बच्चों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को उजागर करने के मुद्दे पर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने राज्य के अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 24 जून को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

कोर्ट ने यह आदेश मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए एक पत्र पर दिया, जिसमें उन्होंने सुधार गृह के कैदियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है।

हाईकोर्ट ने पत्र को जनहित याचिका मानते हुए राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक और जिला कार्यक्रम अधिकारी से जवाब मांगा है। इनके अलावा, अदालत ने बाल सुधार गृह के अधीक्षक कौशल गुलेरिया और तीन कर्मचारियों - राहुल (रसोइया), योगेश (रसोई सहायक), और रोहित (सुरक्षा गार्ड) को याचिका में एक पक्ष बनाया है।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचन्द्र राव को भेजे पत्र में आरोप लगाया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस बाल सुधार गृह में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है.

पत्र में आरोप लगाया गया था कि सुधार गृह के कर्मचारी अक्सर कार्यालय में शराब के नशे में रहते हैं और हमेशा कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि बच्चों को जो खाना दिया जाता है वह भी बेहद घटिया क्वालिटी का होता है.