Himachal Pradesh HC ने नौकरी चाहने वालों को राहत देने से किया इनकार

Shimla,शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों (कोड 556) के लिए पात्रता के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने निष्पादन याचिकाओं के एक बैच का निपटारा करते हुए कहा कि, "हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग, कंपनी अधिनियम या MSMSE विभाग या किसी अन्य प्राधिकरण के तहत संस्थान का पंजीकरण/प्रमाणन/अनुमोदन प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि पात्रता पर भर्ती एवं पदोन्नति (R&P) नियमों के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यता के आधार पर विचार किया जाना है और जब तक याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी/विभाग/विश्वविद्यालय से उस विश्वविद्यालय/संस्थान की संबद्धता/मान्यता स्थापित करने में सक्षम नहीं हो जाते, जहां से उन्होंने आरएंडपी नियमों में संदर्भित पाठ्यक्रम/डिप्लोमा पूरा किया है, वे संबद्धता/अनुमोदन/पंजीकरण के आधार पर अपनी पात्रता का दावा नहीं कर सकते, जो आरएंडपी नियमों में निर्धारित आवश्यक योग्यता के संदर्भ में अप्रासंगिक है।"

याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन की मांग की थी, जिसके तहत न्यायालय ने उनकी याचिकाओं को इस सीमा तक अनुमति दी थी कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी को खारिज करना गलत माना गया था और आयोग को भर्ती प्रक्रिया में उनके द्वारा प्राप्त योग्यता के आधार पर मुद्दे में पद के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया था। यदि याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए पात्र हैं, तो नियुक्त उम्मीदवारों को परेशान किए बिना उन्हें खाली/रिक्त पद के लिए प्रस्ताव दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में आयोग को 27 जुलाई, 2024 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर आवेदकों की योग्यता के आधार पर पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करने और स्पष्ट और तर्कसंगत आदेश पारित करके निर्णय लेने का आदेश दिया था। आयोग ने 68 उम्मीदवारों की पात्रता की जांच की और पाया कि सभी याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सही तरीके से खारिज कर दिया गया था क्योंकि किसी भी उम्मीदवार ने अपने आवेदन पत्र के साथ हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध संस्थानों द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए थे।