हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे पैमाने के उद्यमों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना की घोषणा की
हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को छोटे पैमाने के उद्यमों और मोची, दर्जी, नाई और सब्जी विक्रेताओं जैसे कौशल-आधारित श्रमिकों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण देने की योजना शुरू करने की घोषणा की।
शनिवार को यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना (एमएमएलडीकेवाई) के लिए 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं और कहा है कि इसके शुरुआती चरण में 18-55 आयु वर्ग में आने वाले 75,000 व्यक्तियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा जाएगा। .
बयान में कहा गया है कि सरकार ने छोटे पैमाने के उद्यमों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से संपार्श्विक-मुक्त ऋण की पेशकश करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है और 50 प्रतिशत की पर्याप्त ब्याज सब्सिडी के साथ 50,000 रुपये तक के सुलभ ऋण प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "इस योजना का लक्ष्य छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाना और राज्य की अर्थव्यवस्था का उत्थान करना है।"
उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने की कल्पना करती है जिन्हें अक्सर वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएमएलडीकेवाई योजना छोटे उद्यमों और कौशल-आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और अपना व्यवसाय संचालित करने वाले अन्य लोगों को कवर करेगी।
