हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का भी दिल्ली जैसा ही हश्र होगा: Bindal

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने आज कांग्रेस नीत राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का वही हश्र होगा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ था। इसका कारण कांग्रेस का कुशासन और लोगों की अनदेखी है। बिंदल ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, उसी तरह हिमाचल प्रदेश की जनता भी आगामी चुनाव में कांग्रेस सरकार को उसकी विफलताओं, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के लिए कड़ा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में माफिया पनप रहा है, खासकर अवैध खनन माफिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के क्रशर मालिक हिमाचल प्रदेश की नदियों का दोहन कर रहे हैं और राज्य सरकार इस मुद्दे पर आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने बलद नदी में अवैध खनन गतिविधियों को दिखाने वाले ड्रोन फुटेज का हवाला दिया, जहां कई जेसीबी, पोकलेन और ट्रक चल रहे थे।

उन्होंने सुझाव दिया कि मारकंडा नदी पर भी इसी तरह की हवाई निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर रोजगार के फर्जी आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि एक मंत्री ने 42,000 नौकरियां देने का दावा किया, जबकि मुख्यमंत्री ने 13,704 नौकरियां देने का उल्लेख किया, जो दर्शाता है कि सरकार लोगों को कैसे गुमराह कर रही है। बिंदल ने यह भी दावा किया कि राज्य में मौजूदा उद्योग स्थानांतरित हो रहे हैं, लेकिन नए उद्योग नहीं उभर रहे हैं, जिसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को धोखा दे रही है। बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दी है, जबकि कांग्रेस सरकार भाजपा की आलोचना करने पर केंद्रित है।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश को केवल 50,298 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 1,41,619 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसके अलावा, 2025-26 वित्तीय वर्ष में, हिमाचल के लोगों को बड़े कर लाभ दिए गए, जिसका सीधा लाभ लगभग छह लाख परिवारों को मिला।” रेलवे के विस्तार के लिए राज्य को आवंटित धनराशि की तुलना करते हुए बिंदल ने कहा कि 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार ने राज्य को 108 करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि मोदी सरकार ने 2014 से 2024 के बीच 1,838 करोड़ रुपये प्रदान किए। उन्होंने कहा, "2025 में हिमाचल के रेलवे विकास के लिए 2,696 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कुल मिलाकर, केंद्र सरकार ने राज्य के रेलवे विस्तार के लिए 4,536 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, जो यूपीए सरकार के योगदान से 45 गुना अधिक है।"