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Hamirpur हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने बुधवार को कहा कि प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक एकीकृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना के लिए अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।सुखू ने कहा कि विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम विकसित किए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों की निगरानी सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल कॉलेज, हमीरपुर के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से संस्थान में एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम के साथ-साथ इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की।उन्होंने कॉलेज के सिंथेटिक ट्रैक की मरम्मत और कॉलेज की 100 छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में सह-शिक्षा वाला सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नादौन और भोरंज में ये बोर्डिंग स्कूल अगले साल से शुरू हो जाएंगे।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और नशा माफियाओं को कड़ी सजा देने का प्रावधान किया है। युवाओं को नशे के जाल में फंसने से रोकने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने पिछली सरकार पर बिना वित्तीय प्रावधान के नए संस्थान खोलकर और मौजूदा स्कूलों से शिक्षकों को स्थानांतरित करके शिक्षा की गुणवत्ता को खराब करने का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षिक मानकों और छात्रों के सीखने के अनुभव में गिरावट आई।
सीएम ने कहा कि सीखने का स्तर इस हद तक गिर गया है कि पांचवीं कक्षा का छात्र दूसरी कक्षा की किताब पढ़ने के लिए संघर्ष करता है। सुक्खू ने कहा, "वर्तमान सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के युक्तिकरण सहित विभिन्न सुधारों की शुरुआत की है और प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक एकीकृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना के लिए अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।" सरकार ने कॉलेजों को न केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बल्कि पाठ्येतर उपलब्धियों के आधार पर भी रैंक करने का फैसला किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया और कॉलेज परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा मुख्यमंत्री ने संस्थान में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की।
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