Himachal Pradesh मंत्रिमंडल ने 2061 वन मंत्रियों और 150 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दी

Shimla शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक बड़े कैबिनेट फैसले में 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार मानदंड को समाप्त करते हुए वन विभाग में 2,061 वन मित्रों को शामिल करने को मंजूरी दी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में डॉ राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पदों को सृजित करने और भरने का भी फैसला किया गया।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में छह एसोसिएट प्रोफेसर के पद और 10 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित करने और भरने का फैसला किया। कैबिनेट ने हमीरपुर जिले के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी का कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने लाहौल-स्पीति जिले के केलांग पुलिस स्टेशन के तहत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी।कैबिनेट ने आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। इसने एसडीआरएफ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो साल की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए, कैबिनेट ने राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए निजी खिलाड़ियों को शामिल करने को मंजूरी दी। वर्तमान में, इन गलियारों पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही चालू हैं। कैबिनेट ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति की 450 मेगावाट की शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इसमें कंपनी को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक परियोजना पूरी करने का निर्देश शामिल है।

कैबिनेट ने शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उप-समिति के गठन को मंजूरी दी। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे, जबकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इसके सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में काम करेंगे।

समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टूटीकंडी पार्किंग के संचालन की समीक्षा करेगी। इसने राज्य में इको-टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य से वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुरूप इको-टूरिज्म नीति 2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया। (एएनआई)