Himachal प्रदेश बजट: युवाओं-पर्यटन पर नजर, सेब किसानों को आयात की चिंता

Shimla शिमला: केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले, हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग सेक्टर के लोगों को केंद्र सरकार से राहत और पॉलिसी सपोर्ट की बहुत उम्मीदें हैं, वहीं सेब उत्पादकों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी में लगातार कटौती पर चिंता जताई है।

जहां टूरिज्म ऑपरेटर और युवा ग्रोथ और रोज़गार को फिर से शुरू करने के लिए टारगेटेड उपायों को लेकर आशावादी हैं, वहीं सेब किसानों को कम ही उम्मीद है कि आने वाला बजट उनकी चिंताओं पर ध्यान देगा, खासकर विदेशी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद, जिससे राज्य की सेब पर आधारित अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। किन्नौर जिले के सेब उत्पादक निर्मल चंदर नेगी ने ANI को बताया, "मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार के इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी अच्छा होगा। जब भी हिमाचल के सेब के लिए सपोर्ट प्राइस का मुद्दा उठाया जाता है, तो केंद्र सरकार विदेश से सेब इंपोर्ट करने की इजाज़त दे देती है, जो स्थानीय बागवानों के साथ अन्याय है," उन्होंने कहा।

नेगी ने बताया कि हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन पैकेजिंग शुरू की, जो फायदेमंद साबित हुई, लेकिन विदेशी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी से स्थानीय किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उन्होंने आगे कहा, "केंद्र सरकार ने विदेशी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 25 प्रतिशत कम कर दी है। विदेश से सेब इंपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन स्थानीय किसानों को अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। दस साल पहले, एक सेब के डिब्बे की कीमत 1,700 से 1,800 रुपये थी, और आज भी यह लगभग उतनी ही है, जबकि बाकी सब कुछ दस गुना महंगा हो गया है।" "हिमाचल के किसानों को केंद्रीय बजट से बहुत कम उम्मीदें हैं।" हालांकि, टूरिज्म से जुड़े लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए विशेष बजटीय प्रावधानों की उम्मीद कर रहे हैं।

शिमला के एक ट्रैवल एजेंट विजय कुमार धीमान ने ANI को बताया, "हिमाचल में टूरिज्म जितना अच्छा चलेगा, हमारा बिज़नेस उतना ही अच्छा चलेगा। COVID-19 के बाद, हमारा बिज़नेस लगभग खत्म हो गया था। टूरिस्ट जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक विशेष पैकेज होना चाहिए।" उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए कहा, "केंद्र सरकार को हिमाचल को एक अच्छा पैकेज देना चाहिए ताकि टूरिज्म बेहतर हो और रोज़गार के अवसर बढ़ें। हमारा बिज़नेस काफी हद तक होटलों पर निर्भर करता है, और ज़्यादा टूरिस्ट का मतलब है सभी के लिए बेहतर रोज़ी-रोटी। टूरिस्ट खुश होकर जाएं ताकि वे दूसरों को हिमाचल आने की सलाह दें।"

हिमाचल प्रदेश के युवा भी केंद्रीय बजट से टैक्स में राहत, रोज़गार के अवसर और सेब आधारित अर्थव्यवस्था की सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। स्थानीय युवक अंकुश वर्मा ने कहा, "हिमाचल की अर्थव्यवस्था सेब पर निर्भर है। दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50 परसेंट से घटाकर 25 परसेंट और कुछ मामलों में 20 परसेंट कर दी गई है, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।" उन्होंने आगे कहा, "डिग्री होने के बावजूद, कई ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। शिक्षा और रोज़गार को एक साथ लाने की ज़रूरत है।" वर्मा ने बाहर के एंटरप्रेन्योर्स को स्थानीय युवाओं को नौकरी देने और ट्रेनिंग देने के लिए प्रोत्साहित करने की भी बात कही। उन्होंने कहा, "विदेशी और बाहरी निवेशकों को स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए ताकि राज्य में रोज़गार के अवसर पैदा हों। बजट से हमें यही उम्मीद है।"

जैसे-जैसे केंद्रीय बजट नज़दीक आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में उम्मीदें मिली-जुली हैं, किसान इंपोर्ट ड्यूटी नीतियों में तुरंत सुधार चाहते हैं, जबकि टूरिज्म से जुड़े लोग और युवा पहाड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए खास मदद की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच, वित्त मंत्री सीतारमण ने गुरुवार को संसद में 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिससे केंद्रीय बजट का रास्ता साफ हो गया, जो रविवार, 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस साल, बजट पेश करने का दिन वीकेंड पर पड़ रहा है। FM सीतारमण 1 फरवरी को लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं, जो भारत के संसदीय और आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। बजट सत्र 65 दिनों में 30 बैठकों तक चलेगा, जो 2 अप्रैल को खत्म होगा। दोनों सदन 13 फरवरी को छुट्टी के लिए स्थगित हो जाएंगे और 9 मार्च को फिर से शुरू होंगे ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें।