Himachal Pradesh: जेल नियमों में संशोधन, जाति आधारित कार्य आवंटन समाप्त

Shimla शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने समानता सुनिश्चित करने और कैदियों के बीच जाति आधारित कार्य आवंटन को समाप्त करने के लिए एचपी जेल मैनुअल 2021 में सभी जाति आधारित प्रावधानों में संशोधन किया है, एक अधिकारी ने शनिवार को कहा।

राज्य सरकार ने जेलों और सुधार संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए मैनुअल में एक पैराग्राफ जोड़ा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि नया जोड़ा गया प्रावधान (पैरा 5.66) यह सुनिश्चित करता है कि जाति के आधार पर कैदियों का कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं होगा।

इसके अलावा, पैरा 5.67 में कहा गया है कि जेलों में किसी भी कर्तव्य या काम के आवंटन में उनकी जाति के आधार पर कैदियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।पैरा 5.68 में प्रावधान है कि कैदियों को हाथ से मैला ढोने, सीवर सिस्टम के रखरखाव और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में नहीं लगाया जाएगा।

इससे पहले, जेल मैनुअल में एक प्रावधान के तहत महिला कैदियों की अनुपस्थिति में सफाई कार्यों के लिए वेतनभोगी सफाईकर्मियों को नियुक्त करने की अनुमति थी। यह खंड, जो पहले पैराग्राफ 214 के तहत था, अब पूरी तरह से हटा दिया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि जेल रिकॉर्ड में अब जेलों में बंद कैदियों की जाति, समुदाय या धार्मिक संबद्धता का उल्लेख नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल द्वितीय संशोधन, 2025 के माध्यम से ये सुधार पेश किए हैं।

इसके अलावा, संशोधित जेल मैनुअल में आदतन अपराधियों की स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है। किसी व्यक्ति को आदतन अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि उसे लगातार पांच साल की अवधि के दौरान अलग-अलग मौकों पर किए गए किसी एक या एक से अधिक अपराधों के लिए दो से अधिक बार दोषी ठहराया गया हो या कारावास की सजा सुनाई गई हो, बशर्ते कि अपील या समीक्षा पर दोषसिद्धि को पलटा न गया हो।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार राज्य में निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण जेल संचालन सुनिश्चित करते हुए गरिमा, समानता और न्याय को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।