हिमाचल प्रदेश ने नए डॉक्टरों के लिए एनपीए को खत्म किया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर निकट भविष्य में भर्ती होने वाले डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) का अनुदान वापस ले लिया।

कैबिनेट की पिछली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और भविष्य में नियुक्त होने वाले डॉक्टरों को एनपीए सुविधा वापस लेने का निर्णय लिया गया था. हालांकि, यह निर्णय सेवा में कार्यरत डॉक्टरों पर लागू नहीं होगा और भावी प्रभाव से लागू होगा।

वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय न केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती किए गए एलोपैथिक डॉक्टरों बल्कि दंत चिकित्सा, आयुर्वेद और पशु चिकित्सकों पर भी लागू होगा।

सरकार ने 2022 में जारी पूर्व की अधिसूचना में आंशिक संशोधन के बाद यह फैसला लिया है। हालांकि अधिसूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि भविष्य में भर्ती होने वाले डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं।

पूर्व में भी डॉक्टरों ने एनपीए को 25 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी करने के सरकार के फैसले का विरोध किया था. सूत्रों ने कहा कि पांच श्रेणियों में भविष्य के डॉक्टरों के लिए एनपीए निकासी से वेतन का भारी बोझ कम होगा।

इस बीच, हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने यहां जारी एक प्रेस नोट में सरकार के फैसले का विरोध किया। “निर्णय न केवल डॉक्टरों विरोधी है, बल्कि जनविरोधी भी है। अगर डॉक्टर एनपीए के अभाव में निजी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो न केवल मरीजों का जेब खर्च बढ़ेगा बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की नींव हिल जाएगी।

एसोसिएशन ने कहा, "स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हिमाचल देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक है क्योंकि डॉक्टरों को एनपीए मिलता है। जिन राज्यों में एनपीए नहीं दिया गया है, वहां स्वास्थ्य सेवाएं काफी खराब हैं।” इसने सरकार से एनपीए को नहीं रोकने और डॉक्टरों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने का आग्रह किया।

एसोसिएशन ने सरकार से सुनिश्चित कैरियर प्रगति के लिए 4-9-14 योजना को बहाल करने के लिए कहा, क्योंकि एक चिकित्सा अधिकारी को ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी बनने में लगभग 25 से 30 साल लगते हैं। साथ ही एसोसिएशन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में पद एमबीबीएस डॉक्टरों से ही भरे जाएं, अन्य विभागों के अधिकारियों से नहीं।