हिमाचल प्रदेश: 19 हजार करोड़ हुआ पीएमजीएसवाई का बजट

शिमला

36 फीसदी उछाल के साथ पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना का नया बजट 19 हजार करोड़ रुपए हो गया है। अब हिमाचल में लोक निर्माण विभाग को पीएमजीएसवाई में बड़ी मदद मिलने के आसार बन गए हैं। केंद्रीय बजट में पीएमजीएसवाई के खाते में 36 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद लोक निर्माण विभाग प्रदेश में नई योजनाओं का काम पूरा करने में जुट गया है। पहली फरवरी को पेश किए गए केंद्र सरकार के बजट में पीएमजीएसवाई के बजट को 14 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19 हजार करोड़ रुपए कर दिया है। इस बजट से बड़ा हिस्सा हिमाचल को मिलने की संभावना बढ़ गई है। पूर्व सरकार के समय पीएमजीएसवाई के 14 हजार करोड़ में से 422 करोड़ रुपए हिमाचल के हिस्से आए थे।

इस धनराशि से प्रदेश में 15 ब्लॉक में 45 सडक़ों का जीर्णाेद्धार होना है, जिनकी कुल लंबाई 440 किलोमीटर है। नए वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश लोक निर्माण विभाग दोबारा से तैयारी में जुटा हुआ है। हिमाचल को दूसरी किस्त में भी 500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता का कहना है कि लोक निर्माण विभाग पीएमजीएसवाई में काम कर रहा है। अभी तक 45 सडक़ों की मंजूरी राज्य को मिल चुकी है। आगामी दिनों में दूसरी किस्त के लिए भी डीपीआर केंद्र को भेजने की तैयारी चल रही है। विभाग ने पीएमजीएसवाई पर निर्धारित मानकों के अनुरूप काम शुरू कर दिया है ताकि केंद्र सरकार से इस बार मंजूरी जल्द मिल सके। इस बारे में संबंधित अधिकारियो को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अब पहली किस्त में छूटे जिलों को उम्मीद

हिमाचल को पीएमजीएसवाई में पहली किस्त के तौर पर 422 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। यह धनराशि प्रदेश के 15 ब्लॉक में खर्च होनी है। इस धनराशि से 440 किलोमीटर सडक़ों का जीर्णोद्धार होना है। खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सराज और पूर्व जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के धर्मपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा धनराशि मंजूर हुई है, जबकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जो पहली किस्त से नदारद रहे हैं। अब केंद्र के 14 हजार करोड़ के नए बजट से बड़ी उम्मीद फिर से छूट गए जिलों और ब्लॉक के लिए बनती हुई नजर आ रही है।