Himachal : हिमालयी क्षेत्र में बिजली परियोजनाएं ‘भूस्खलन का कारण बन रही’

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि ‘विकसित भारत’ का मॉडल तथाकथित विकसित पश्चिमी देशों की नकल नहीं होना चाहिए। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “हमारे पास पानी, स्वच्छ हवा और बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और हम पहले से ही काफी विकसित हैं। अगर हम दुनिया को अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और रचनात्मक उपयोग करना सिखा पाएं तो भारत ‘विश्व गुरु’ बन जाएगा।”

पर्यावरणविद् ने आरोप लगाया कि ग्रामीण बस्तियों और करदाताओं की कीमत पर कॉर्पोरेट व्यापारिक घरानों को लाभ पहुंचाना रचनात्मक विकास नहीं है। उन्होंने कहा, “लद्दाख में हरे-भरे चरागाहों को सौर ऊर्जा संयंत्रों में बदल दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण सभ्यताओं की पश्मीना खेती प्रभावित होगी, जो विदेशी आय का एक स्रोत भी है।”

उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस तरह का विकास सोच-समझकर किया जाना चाहिए।

वांगचुक ने कहा कि शहरों के लोग संसाधनों का बेतहाशा उपभोग करते हैं और उन्हें सादा जीवन जीने के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति लंबे समय तक शोषण को सहन नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा, "समय बीत रहा है और अगर हम अभी अपने तौर-तरीके नहीं सुधारेंगे, तो बहुत कम समय में ही इसके परिणाम अपरिवर्तनीय हो जाएंगे।" वांगचुक ने कहा कि उनकी राजनीति में शामिल होने की कोई योजना नहीं है, लेकिन वह चाहते हैं कि लद्दाख के लोग अपने क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकें। उन्होंने कहा, "लेह से लगभग 100 लोगों ने सरकार को लद्दाख में लोकतंत्र बहाल करने और स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना करने की याद दिलाने के लिए 1 सितंबर को दिल्ली के लिए अपनी 'पदयात्रा' शुरू की थी।" उन्होंने कहा कि उन्हें रास्ते में गर्मजोशी से सराहना और समर्थन मिला है।

वांगचुक ने कहा कि वे अगले चार दिनों तक हिमाचल में रहेंगे और पंडोह, नेरचौक और बिलासपुर को कवर करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले छह दिनों तक वे चंडीगढ़ पहुंचने से पहले रोपड़, कुराली, खरड़ को कवर करते हुए पंजाब से गुजरेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। इससे पहले 6 मार्च को भी पर्यावरणविद ने इसी मुद्दे पर लद्दाख में 21 दिन का उपवास रखा था और पूरे देश से समर्थन मिला था। इसके बाद वांगचुक ने धरना शुरू किया था जिसे 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वापस ले लिया गया था। हालांकि सरकार ने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग नहीं मानी, लेकिन वांगचुक अभी भी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।