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हिमाचल प्रदेश
आशा वर्कर्स और पंचायतों की मदद से चिट्टा तस्करों तक पहुंचेगी हिमाचल पुलिस
nidhi
1 Nov 2026 8:49 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस स्थानीय स्तर पर सूचनाओं का नेटवर्क मजबूत करने पर जोर दे रही है। इस रणनीति में आशा कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और गांवों में सक्रिय अन्य कर्मचारियों की भागीदारी अहम है। कोशिश है कि नशे से प्रभावित परिवारों तक पहुंच बनाने के साथ तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी भी संबंधित एजेंसियों तक पहुंचे। प्रदेश में पहले घोषित स्थानीय समितियों की व्यवस्था में आशा कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रतिनिधियों को साथ जोड़ने का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय भागीदारी की इस व्यवस्था की पृष्ठभूमि अगस्त 2025 में घोषित नशा विरोधी पहलों से जुड़ी है। उस समय गांव और पंचायत स्तर पर ऐसी समितियां बनाने की बात कही गई थी, जिनमें पंचायत सचिव, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और नामित पुलिस कांस्टेबल शामिल हों। इन समितियों का काम सूचनाओं का आदान-प्रदान करना और नियमित संवाद बनाए रखना था। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी बैठकों और मासिक रिपोर्टिंग से भी जोड़ी गई थी। इससे गांवों की जानकारी और पुलिस की कार्रवाई के बीच संपर्क मजबूत करने की रूपरेखा सामने आई थी।
इसके बाद नवंबर 2025 में पंचायत स्तरीय नशा निवारण समितियों के गठन से संबंधित अधिसूचना की खबर सामने आई। इसमें स्कूल प्रिंसिपल की अध्यक्षता वाली समिति में पंचायत सचिव अथवा सहायक, पटवारी, स्थानीय आशा कार्यकर्ता, महिला मंडल या युवा प्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक अथवा सामाजिक कार्यकर्ता को शामिल करने की व्यवस्था बताई गई। संबंधित क्षेत्र के पुलिस हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल भी सदस्य बनाए जाने थे। समिति को हर महीने बैठक कर स्थानीय स्थिति की समीक्षा, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग और पुलिस से सूचना साझा करने की जिम्मेदारी दी गई।
इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू नशे से प्रभावित परिवारों और तस्करी के नेटवर्क के बीच अंतर समझना है। मंडी में सामुदायिक प्रयासों पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अभियान से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि उन्हें कई बार नशे की समस्या से जूझ रहे परिवारों की प्रत्यक्ष जानकारी होती है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्ध स्थानों को पुलिस गश्त के दायरे में लाने का प्रयास भी किया गया। ऐसे प्रयासों में पुनर्वास और प्रभावित लोगों को दोबारा सामान्य जीवन से जोड़ने पर जोर दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी को तलाशी या गिरफ्तारी की जिम्मेदारी मिलने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उपलब्ध विवरणों में उनकी भूमिका सामुदायिक संपर्क, जागरूकता और संबंधित व्यवस्था तक जानकारी पहुंचाने से जुड़ी है। किसी सूचना के आधार पर अपराध की पुष्टि करना और आगे की कार्रवाई तय करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इस मॉडल की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि गांवों से मिली जानकारी कितनी विश्वसनीय है और पुलिस उस पर कितनी सावधानी से काम करती है। प्रभावित परिवारों का भरोसा बनाए रखना भी इसके लिए जरूरी होगा।
प्रदेश में स्थानीय सूचना तंत्र के साथ आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई भी तेज की जा रही है। 27 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि जांच केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी और गिरफ्तारी तक सीमित न रखी जाए। आरोपियों और उनके परिजनों के नाम पर मौजूद संपत्तियों, बैंक खातों तथा वाहनों की वित्तीय जांच पर जोर दिया गया है। उद्देश्य नशे की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों की पहचान करना और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें फ्रीज करवाना है।
बड़े सप्लायरों तक पहुंचने के लिए तकनीकी जांच भी रणनीति का हिस्सा है। अक्टूबर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में शिमला पुलिस ने बताया कि वर्ष 2026 में उस समय तक 61 नशा तस्करी नेटवर्क ध्वस्त किए गए थे और करीब 80 प्रमुख सप्लायर गिरफ्तार हुए थे। पुलिस के अनुसार, जांच में मोबाइल डेटा, डिजिटल साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। इससे पकड़े गए आरोपी के पीछे मौजूद आपूर्ति श्रृंखला और दूसरे राज्यों में सक्रिय संपर्कों तक पहुंचने का प्रयास होता है।
चंबा में भी पंचायत स्तर पर भागीदारी बढ़ाने की पहल सामने आई है। 29 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में एक चिट्टा वालंटियर नामित करने की योजना बताई गई। जिला प्रशासन ने नशे से संबंधित मामलों के आधार पर पंचायतों और नगर परिषद क्षेत्रों को रेड, येलो तथा ग्रीन श्रेणियों में बांटकर निगरानी की व्यवस्था पर चर्चा की। अधिक प्रभावित क्षेत्रों में नशा निवारण समितियों को मजबूत करने और उनकी नियमित बैठकें कराने पर जोर दिया गया। यह स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अभियान चलाने की दिशा में एक कदम है। नशे के खिलाफ इस व्यापक प्रयास में जानकारी जुटाने, आपूर्ति रोकने और पुनर्वास की व्यवस्थाओं का तालमेल अहम रहेगा। आशा कार्यकर्ताओं और पंचायतों की भागीदारी पुलिस को गांवों तक बेहतर संपर्क दे सकती है, जबकि तकनीकी तथा वित्तीय जांच उस सूचना को बड़े नेटवर्क तक ले जाने में मदद कर सकती है। हालांकि, उपलब्ध स्रोतों में स्थानीय समितियों का ढांचा पहले से घोषित है। इसलिए इसे पूरी तरह नई योजना बताने के बजाय पहले से चल रही सामुदायिक भागीदारी और तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई की व्यापक रणनीति के रूप में समझना अधिक सटीक होगा।
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