Himachal: लोगों को वनभूमि पर कब्ज़ा करने और उसका उपयोग करने का अधिकार बहाल हो सकता

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने हाल ही में घोषणा की थी कि राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत लोगों को वन भूमि के अधिकार देगी। इस घोषणा से कांगड़ा के 350 से अधिक लोगों की उम्मीदें जगी हैं, जिन्होंने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दावे दायर किए हैं और भूमि का मालिकाना हक पाने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अपने क्षेत्रों में वन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए अधिकार का दावा करने वाले लोग आम तौर पर पारंपरिक गद्दी और गुज्जर चरवाहे हैं, जो सदियों से अपनी भेड़ों और मवेशियों के साथ चंबा और कांगड़ा जिलों के जंगलों में प्रवास करते रहे हैं। हालांकि, ये समुदाय, जो अपने आस-पास के जंगलों के साथ सद्भाव से रह रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वन और वन्यजीव अधिकारी उन्हें उनके पारंपरिक चरागाहों से बाहर कर रहे हैं। हाल ही में, गुज्जरों को अपने मवेशियों को पौंग बांध वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रों और चंबा जिले के जंगलों में पड़ने वाले चरागाहों में ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कांगड़ा जिले के छोटा भंगाल में धौलाधार वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रों में गद्दी चरवाहों को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006, पारंपरिक समुदायों को जंगलों में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का अधिकार देता है, जहाँ वे सदियों से निवास कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में प्रवासी समुदायों को वन अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रक्रिया के अनुसार, लोग अपनी ग्राम सभाओं में वन अधिकारों का दावा कर सकते हैं। ग्राम सभाओं और स्थानीय राजस्व अधिकारियों को इन अधिकारों का समर्थन करना होगा। इसके बाद, दावा एक एसडीएम की अध्यक्षता वाली उप-मंडल स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उप-मंडल स्तरीय समिति द्वारा दावे को स्वीकार करने के बाद, इसे उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाता है, जो अनुमोदन करती है और अंततः किसी व्यक्ति या समुदाय को वन अधिकार अधिनियम के तहत शीर्षक आवंटित करती है। कांगड़ा में, सूत्रों का कहना है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकांश दावे जिला स्तरीय समिति के पास लंबित हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले दबाव के बाद उपमंडल स्तरीय समिति ने इस उद्देश्य से देहरा में वन भूमि पर रह रहे 89 पौंग बांध विस्थापितों के दावों को स्वीकार कर लिया। दावों को कांगड़ा के उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति को भेजा गया था।

जिला स्तरीय समिति द्वारा दावों को मंजूरी दिए जाने के बाद भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों को वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि के पट्टे जारी किए जाएंगे, जिन्हें पिछले तीन दशकों से अधिक समय से अपनी ही भूमि पर अतिक्रमणकारी कहा जा रहा था। 1980 के दशक में तत्कालीन हिमाचल सरकार द्वारा पूरी आम भूमि को वन में परिवर्तित करने के बाद वे अपनी ही भूमि पर अतिक्रमणकारी बन गए थे। सूत्रों का कहना है कि राज्य में करीब डेढ़ लाख परिवार सीधे तौर पर वन भूमि पर निर्भर हैं। इन सभी परिवारों की वन भूमि का क्षेत्रफल एक एकड़ से पांच एकड़ के बीच है। ये परिवार मुख्य रूप से दलित और गरीब हैं। इन परिवारों पर बेदखली की तलवार लटक रही है और इन्हें धीरे-धीरे बेदखल किया जा रहा है। ये परिवार वन अधिकार अधिनियम के तहत पारंपरिक वनवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी की श्रेणी में आते हैं। हालांकि पात्र परिवारों को व्यक्तिगत भूमि अधिकारों का पट्टा देकर संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि मौसमी चराई चक्र के अनुसार जिन चरागाहों पर खुली चराई हो रही थी, उन पर वन विभाग ने पेड़ लगाकर उन्हें राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया है, जिससे पशुपालकों को पड़ाव, जल स्थल, रास्ते और चरागाह के अधिकार से जबरन वंचित किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम किसी भी प्रकार के वन क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव क्षेत्र में दावेदारों को आजीविका के अधिकार प्रदान करता है।